राजकीय प्रभावाचीच चाचणी!

राजकीय प्रभावाचीच चाचणी!

किरण अग्रवालविधान परिषदेच्या नाशिक पदवीधर मतदारसंघातील लढत ही मुखत्वे  डॉ. सुधीर तांबे व  डॉ. प्रशांत पाटील या दोघांतच होणार असली तरी, पदवीधर मतदारांशी संबंधित शैक्षणिक संस्थांवर असलेली काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ‘आघाडी’तील नेत्यांची मजबूत पकड आणि नवमतदार युवा व महिलांमधे दिसून येणारे भाजपाबद्दलचे आकर्षण प्रामुख्याने परिणामकारक वा निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच या निवडणुकीत उमेदवारांबरोबरच त्यांच्या पक्षांची राजकीय ‘आणेवारी’ निश्चित होऊन जाणार आहे.स्रेह-संपर्काला लाभणाऱ्या राजकीय पाठबळाचे परिणाम खऱ्या अर्थाने कुठे पडताळता येत असतील तर ते शिक्षक व पदवीधरांच्या मतदारसंघात. कारण लोकसभा मतदारसंघापेक्षाही त्यांची भौगोलिक व्याप्ती मोठी असते आणि मतदारही विखुरलेले. त्यामुळे पूर्व अनुभवातून आकारास आलेली यंत्रणा व तीस सक्रियपणे लाभलेले पक्षीय बळ एकीकडे आणि उमेदवारांच्या प्रयत्नांखेरीज पक्षाच्या केंद्र व राज्यस्तरीय सत्तेच्या निमित्ताने अपेक्षिलेल्या बोलबोल्याचे बळ दुसरीकडे; यात सुज्ञ मतदारांचा कौल कुणाला लाभतो हे नाशिक पदवीधर मतदारसंघात होऊ घातलेल्या निवडणुकीत पहावयास मिळणार आहे.विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीचा जाहीर प्रचार तसाही फारसा दिसून येत नसतोच कधी, किंवा या निवडणुकीत तसा ‘स्कोप’ही नसतो. त्यात यंदा तर महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीचीही रणधुमाळी सुरू आहे; त्यामुळे स्थानिक पातळीवरच्या राजकीय गडबड-गुंड्यात पदवीधरची निवडणूक काहीसी झाकोळून गेली असली तरी, तिचा निकाल नवमतदारांच्या मानसिकतेचा ‘ट्रेण्ड’ दर्शवणारा ठरणार असल्याने त्याकडे गांभीर्याने बघितले जाणे गरजेचे आहे. लोकसभा मतदारसंघात मतदारांची संख्या मोठी असते; पण त्यासाठी जाहीरपणे प्रचार करून मतदारांची मते घडवता येणे शक्य असते. पदवीधरसाठी मतदारसंख्या तुलनेने कमी असली तरी मतदार संपूर्ण महसूल विभागात विखुरलेले व त्यातही ते ‘निवडक’ स्वरूपात असल्याने त्यांच्यापर्यंत जाहीर स्वरूपात पोहोचणे शक्य नसते. त्यामुळे वैयक्तिक संपर्काखेरीज पक्षाचा प्रभाव व त्यातून होणारी मतधारणाच त्यासाठी महत्त्वाची ठरते. त्याचअर्थाने, राजकीय पक्षांचे बळ या निवडणुकीच्या माध्यमातून पडताळता येणारे असते. नाशिक पदवीधर मतदारसंघात यंदा ते काँग्रेसच्या कमी; पण भाजपाच्या बाबतीत प्रकर्षाने पणास लागले आहे. कारण, ‘आघाडी’चे उमेदवार डॉ. सुधीर तांबे यांच्यासाठी राज्यातील माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासारख्यांच्या निमित्ताने काँग्रेस जशी सक्रियपणे कामाला लागलेली दिसत आहे व शैक्षणिकसह विविध संस्थाचालकांत असलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे बळही त्यांच्या पाठीशी आहे, तसे ‘भाजपा’चे उमेदवार डॉ. प्रशांत पाटील यांच्याकरिता केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्याखेरीज कुणी मान्यवर नेते सक्रियपणे परिश्रम घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे उमेदवारासोबतच ‘भाजपा’चीच कसोटी लागणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.मुळात, काँग्रेसच्या ‘चलती’च्या काळातही नाशिक पदवीधर मतदारसंघावर भाजपाचेच वर्चस्व राहिले असले तरी, २००९ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत अपक्ष उमेदवारी करीत डॉ. सुधीर तांबे यांनी त्यावर कब्जा मिळवला व त्यानंतर २०१०च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार म्हणूनही त्यांनीच हा गड राखला. या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी प्रतापराव सोनवणे यांना खासदारकी लाभल्याने अवघ्या वर्षभरासाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत मतदारांनी परिवर्तन घडविले. त्यावेळी भाजपाचे प्रसाद हिरे यांना पराभवास सामोरे जावे लागले होते. २०१० मध्ये प्रा. सुहास फरांदे यांना पराभव स्वीकारावा लागला आणि ‘भाजपा’चा हक्काचा मतदारसंघ म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या नाशिक पदवीधर मतदारसंघावर काँग्रेसने म्हणून जम बसविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे गेल्या दोन वेळेपासून दुरावलेला विजय मिळवणे भाजपासाठी आव्हानात्मक ठरले आहे. या आव्हानामागच्या कारणांचा वेध घेता प्राधान्याने नजरेत भरणारी बाब म्हणजे, केंद्र व राज्यात सत्तास्थानी असूनही खिळखिळी असलेली भाजपाची पक्ष-संघटनात्मक अवस्था आणि विशेषत: ज्या नाशिक शहरात सर्वाधिक मतदार आहेत, तेथल्या पक्ष नेत्यांचे महापालिका निवडणुकीतील गुरफटलेपण. भाजपाचा म्हणून कुणी मान्यवर नेता, आमदार व पक्षपदाधिकारी झोकून देत डॉ. पाटील यांच्यासोबत प्रचार करताना दिसत नाही. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भामरे यांनी ही उमेदवारी मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली ना, मग तेच बघून घेतील प्रचाराचे; अशीच जणू मानसिकता. यात भरीस भर म्हणा अगर दुष्काळात तेरावा महिना, ‘युती’चा काडीमोड झाला. त्यामुळे अगोदरपासूनच तशीही साथ न देणाऱ्या शिवसेनेला आता छुप्या नव्हे तर उघडपणे तांबेच्या दिमतीला उभे राहणे सुकर ठरेल. शिवाय, पदवीधर मतदार नोंदणीत मोठी संख्या असलेल्या शिक्षकांच्या शैक्षणिक संस्था बहुतांशी काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेत्यांच्या अधिपत्याखाली आहेत व या वर्गात प्रभाव राखणारी शिक्षक लोकशाही आघाडीदेखील तांबे यांच्यासोबत आहे. याबाबी तांबे यांच्यासाठी निश्चितच जमेच्या आहेत. डॉ. पाटील यांच्या पाठीशीही काही संस्था आहेत, नाही असे नाही; परंतु त्यांचे प्रमाण कमी आहे. या सर्व परिस्थितीमुळेच या मतदारसंघातील निवडणुकीत भाजपाच्या प्रभावाचीच परीक्षा होणार आहे. येथे भाजपाची परीक्षा यासाठी की, यंदा मोठ्या प्रमाणात मतदार नोंदणी झाली असून, त्यात अहमदनगरची वरीयता संपुष्टात आणून नाशिक अव्वल क्रमांकावर आले आहे. यातही पक्षीय उमेदवारांनी करून घेतलेल्या मतदार नोंदणीव्यतिरिक्तस्वत:हून नोंदणी केलेले युवा मतदारही मोठ्या प्रमाणात आहेत. एकूण मतदारांत महिलांचे प्रमाणही लक्षणीय म्हणजे सुमारे ३० टक्के एवढे आहे. त्यामुळे एकूणच पंतप्रधान मोदी यांचे गारुड म्हणून तरुण व महिला नवमतदारांची पसंती भाजपाला मिळण्याचे आडाखे बांधले जात आहेत. यात डॉ. प्रशांत पाटील यांना नाशकात स्थानिकत्वाचा मुद्दाही कामी येण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही. (अर्थात अन्य पक्षीय राजू देसले हेदेखील स्थानिक मतात एक भागीदार ठरू शकतात भाग वेगळा.) शिवाय, तांबे यांना राजकीय घराणेशाही व आतापर्यंत दोनदा निवडून आल्याने संपर्काचा जसा लाभ संभवतो तसा प्रस्थापित होण्यातून नैसर्गिकपणे सामोरे जावे लागणाऱ्या नकारात्मकतेचा तोटाही संभवतो. हा तोटा डॉ. पाटील यांच्या पथ्यावर पडू शकणारा आहे. नाशिक, नगरपाठोपाठ मतदारसंख्या अधिक असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात पक्ष म्हणून भाजपा प्रभावी आहे. राज्याचे जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन व वजनदार नेते एकनाथराव खडसे यांच्या पक्षीय सहकार्यातून तेथे डॉ. पाटील यांना आघाडी अपेक्षित आहे. या एकूणच स्थितीमुळे निवडणूक रिंगणात यंदा डाव्या पक्षांनी कॉ. राजू देसले यांना उतरविले असले आणि पुरोगामित्वाच्या नावाने त्यांची काही मते ‘कमिटेड’ असली तरी, मुख्य लढत तांबे व प्रशांत पाटील यांच्यातच होणे निश्चित आहे. त्यातून अर्थातच, उमेदवारांच्या व्यक्तिगत स्नेह-संपर्काबरोबरच पक्षीय प्रभावाचा फैसलाही होऊन जाणार असल्याने ते औत्सुक्याचे ठरले आहे.