सातपूर : उद्योग उभारणीच्या उद्देशासाठी अनेक लोकांनी भूखंड घेऊन नियमाप्रमाणे त्यावर उद्योग सुरू न करणाºयांवर राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला आणि ३२९ भूखंडधारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यातील २२ भूखंड ताब्यात घेण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. आता नव्याने उद्योग सुरू करणाºयांना भूखंड उपलब्ध होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाकडून अनेक लोकांनी भूखंड घेतले होते. नियमाप्रमाणे भूखंडावर बांधकाम करून उत्पादन प्रक्रि या सुरू करणे अपेक्षित होते. परंतु घेतलेल्या भूखंडाचा वापर करण्याऐवजी हे भूखंड वर्षानुवर्षे रिक्त ठेवण्यात आले होते. एकीकडे नवीन उद्योगांसाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांना नवीन भूखंड मिळत नसताना दुसरीकडे अशाप्रकारचे भूखंड अडकवून ठेवण्यात येत असल्याने विकासही खुंटला आहे. त्यामुळे भूखंड विकसित न करणाºया अशा भूखंडधारकांना एमआयडीसीकडून उद्योग उभारणीसाठी वेळोवेळी सूचित करून संधी देण्यात आली होती.शिवाय अशा लोकांसाठी शासनाने ‘उद्योग संजीवनी’ योजनादेखील आणली होती. तरीही अशा लोकांनी कोणत्याही प्रकारे प्रतिसाद दिला नाही. उलट उद्योग व्यवसायाच्या नावाखाली सवलतीच्या दरात भूखंड घेऊन चढ्या भावाने भूखंड विक्री करण्याचे प्रकार वाढले होते. मात्र ज्या उद्देशाने भूखंड घेतला तो उद्देश सफल होताना दिसत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर औद्योगिक विकास महामंडळाने कडक पावले उचलण्यास सुरु वात केली.२०१३ पूर्वी इमारत पूर्णत्वाचा दाखला न घेणाºया व उद्योग संजीवनी योजनेचा लाभ न घेणाºया अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील ३२० भूखंडधारकांना औद्योगिक विकास महामंडळाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील २०० भूखंडधारकांचा समावेश होता. या नोटिसांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत म्हणून एमआयडीसीने २२ भूखंड ताब्यात घेण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. तर काही भूखंडधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाने केलेल्या या कारवाईचे उद्योग क्षेत्रात स्वागत केले जात आहे.
उद्योग सुरू नसलेले २२ भूखंड ताब्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 11, 2017 12:46 AM