आउटसोर्सिंगवरील स्थगिती उठवली!

शहरात स्वच्छतेसाठी सातशे सफाई कामगार नियुक्तीच्या ठेक्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती अखेर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.१९) उठवली आहे. त्यामुळे ऐन रोगराईच्या काळात महापालिकेला सफाई कामगारांची मोठी रसद उपलब्ध होणार आहे.

ठळक मुद्दे उच्च न्यायालय : सातशे सफाई कामगार नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

नाशिक : शहरात स्वच्छतेसाठी सातशे सफाई कामगार नियुक्तीच्या ठेक्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती अखेर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.१९) उठवली आहे. त्यामुळे ऐन रोगराईच्या काळात महापालिकेला सफाई कामगारांची मोठी रसद उपलब्ध होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. भरूका यांनी ही स्थगिती उठवतानाच या कामात कोणत्याही प्रक्रारची अनियमितता झालेली नाही. तसेच पुन्हा स्थगिती निरंतर चालू ठेवण्यासाठी काहीच कारण नाही. सदरचे काम हे जनहिताच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे, असे स्पष्ट करताना राजकीय दृष्टिकोनातून आक्षेप घेतले गेल्याचे मत मान्य केल्याचे वॉटर ग्रेस कंपनीचे वकील आर. एस. कोहली यांनी सांगितले.
महापालिकेने वर्षभरापूर्वी यासंदर्भात निविदा मागवल्या आणि ७७ कोटी रुपयांचा ठेका वॉटर ग्रेस कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रशासनाने यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करून स्थायी समितीला सादर केला आणि गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात या समितीने त्यावर मोहोर उमटवल्यानंतर वादाला सुरुवात झाली. महापालिकेने निविदा प्रक्रियेत अनियमितता केली. महासभेने एक वर्षासाठीच सफाई कामगार नियुक्त करण्याचा ठेका देण्याचा निर्णय घेतला असताना आयुक्तांनी परस्पर तीन वर्षांसाठी निविदा मागवल्या. मनुष्यबळ पुरवण्याच्या कामाच्या अनुभवावरून एकदा नाकारलेल्या ठेकेदारास नंतर मात्र महापालिकेने स्वीकृत केले. त्याचप्रमाणे ठेक्याची ७७ कोटी रुपयांची रक्कम वादग्रस्त असल्याचे आक्षेप घेण्यात आले होते. विशेषत: कॉँग्रेसच्या ज्येष्ठ नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनी त्यावर आक्षेप घेतानाच निविदा मंजुरीच्या फाईलीतील लेखापरीक्षकांचा फाडलेल्या शेऱ्याचा कागददेखील उपलब्ध करून दिला होता. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. जानेवारी महिन्यात न्यायमूर्तींनी या ठेक्याला स्थगिती दिली होती.
दरम्यानच्या काळात महापालिकेच्या वकिलाने या ठेक्यात प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नसल्याचे सांगितले, तर ठेकेदार वॉटर ग्रेसच्या वकिलांनी मात्र स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर रीतसर कार्यारंभ आदेश मिळाले आहेत. तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेले मुद्रांक भरल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायमूर्तींनी आयुक्तांना उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांवर माफीनाम्याची नामुष्की आली होती.
सध्या लॉकडाउनमुळे हे प्रकरण थंडावले असतानाच मंगळवारी (दि.१९) सुनावणी होऊन न्यायमूर्तींनी स्थगिती आदेश उठवले. मूळ याचिकेवरील सुनावणी मात्र सुरूच राहणार आहे.
प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणे बाकी
महापालिकेने वॅर्क आॅर्डर देऊन करारदेखील केला आहे त्यामुळे
आता फक्त प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणे बाकी आहे. ती परवानगी प्रशासनाने दिल्यानंतर प्रशासनाला सातशे कामगार उपलब्ध
होणार आहेत.