लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांच्या गावातील लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली असून, शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांचा विचार करता जिल्ह्यात दहापेक्षा अधिक नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व २५ ते ३० उपकेंद्रांची नव्याने निर्मिती होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
जिल्ह्यात सद्यस्थितीत असलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांची निर्मिती ही २००१ मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेवर आधारित झालेली आहे. बिगर आदिवासी गावात ३० हजार लोकसंख्या असेल तर प्राथमिक आरोग्य केंद्र व दहा हजार लोकसंख्येला एक उपकेंद्राची निर्मिती करण्याची तर आदिवासी गावात हीच संख्या २० हजार व पाच हजार लोकसंख्येची अट आहे. मात्र गेल्या वीस वर्षांत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. काही तालुक्याच्या मुख्यालयातील शहरांमध्ये नगरपंचायतींची निर्मिती झाली असून, या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने आरोग्य सुविधा दिली जात आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य सुविधा अपुरी पडत असल्याच्या ग्रामस्थांच्या तक्रारी असून, गावपातळीवर सुविधा नसल्याने साहजिकच ग्रामीण भागातील जनतेला शहरी भागाकडे धाव घ्यावी लागत आहे. २००१ मध्ये असलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत काही गावांची लोकसंख्या दुपटीने वाढली असून, त्यात प्रामुख्याने घोटी, पिंपळगाव बसवंत, दिंडोरी, ओझर, लासलगाव अशा गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या निर्मितीसाठी लावलेला लोकसंख्येचा निकष मोडकळीस आला असून, सन २०२० मध्ये पुन्हा नव्याने जनगणना करण्यात येणार असून, त्याची लोकसंख्या जाहीर होण्यास वर्षाचा कालावधी लागेल. तत्पूर्वी आरोग्य विभागाकडे सन २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध असल्याने त्याचा आधार घेऊन ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचा आकृतिबंध तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार जिल्ह्यातील लोकसंख्येचा विचार करता दहा प्राथमिक आरोग्य केंद्र व २५ते ३० उपकेंद्राची नव्याने निर्मिती होऊ शकते. आरोग्य विभागाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आरोग्य विभागाचा प्रस्ताव सादर केला जाईल व नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राच्या मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.