नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांची दुरवस्था झालेली असताना आपापल्या मतदारसंघात शाळा दुरुस्तीची मागणी प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्यांनी केलेली असून, त्यासाठी तब्बल २० कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे समजते. मुळात या शाळा दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला अवघ्या सव्वादोन कोटींचा निधी उपलब्ध झालेल्या असल्याने शिक्षण विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे.याबाबत संबंधित खात्याच्या सभापतींनी एक नामी शक्कल शोधून काढली असून, त्या त्या विधानसभा मतदारसंघातील आमदारांना शाळांच्या दुरवस्थेबाबत अवगत करण्यासाठी तसे पत्र पाठविण्याची तयारी केली आहे. तसेच आता आमदारांनीच शाळा दुरुस्तीच्या निधीसाठी पुढाकार घेण्याची विनंतीही केल्याचे समजते. काही आमदारांनी याबाबत आदिवासी विकासमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याचीही तयारी केल्याचे कळते.जिल्हा परिषदेच्या बिगर आदिवासी भागातील शाळा दुरुस्तीसाठी सुमारे सव्वादोन कोटींचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. या निधीतून नेमक्या कोणत्या शाळांची दुरुस्ती करायची याबाबत शिक्षण सभापती किरण पंढरीनाथ थोरे यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविले आहेत. ज्या शाळांना दुरुस्तीची तातडीची गरज आहे, अशा शाळांना प्राधान्यक्रम देण्याबाबत सभापती आग्रही आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेत ‘समान’ निधी वाटपाचा फंडा असल्याने आणि हा निधी बिगर आदिवासी भागासाठी असल्याने शिक्षण विभागाकडे पेच निर्माण झाला आहे. त्यातून आता मार्ग काढायचा म्हणून आदिवासी क्षेत्रातील आमदारांनी आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांच्याकडेच शाळा दुरुस्तीसाठी आदिवासी उपयोजनेतून निधी मागण्याची तयारी केली आहे. (प्रतिनिधी)
प्रस्ताव २० कोटींचे, निधी दोन कोटींचा
By admin | Published: November 27, 2015 11:48 PM