शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्रि‍पदाचा निर्णय झाला का? बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
2
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
3
Today Daily Horoscope: जाणून घ्या, कसा असेल आजचा दिवस, काय सांगते तुमची राशी?
4
Tata Sons वर गंभीर आरोप, RBI ला कायदेशीर नोटीस... काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
5
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
6
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
7
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
8
कुजबुज! निकाल लागले, आचारसंहिता संपली तरीही विजयी मिरवणूक नाही, कारण... 
9
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित
10
कोस्टल रोडचा खर्च १३०० कोटींनी वाढला; एकूण खर्च गेला १४ हजार काेटींवर
11
धक्कादायक! ‘लिव्ह-इन पार्टनर’चे केले ५० तुकडे अन् प्राण्यांना खाण्यासाठी टाकले
12
समुद्रतळातून काढला तब्बल ३०० किलो प्लास्टिक कचरा; भारतातील पहिलाच प्रयोग मालवणमध्ये यशस्वी
13
जमीन व्यवहारातील फसवणूक आता टळणार; राज्यात 'ॲग्रिस्टॅक' योजना राबवणार
14
‘जात’ जाते कधी, येते कधी?; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नवे आकलन देणारा ठरलाय
15
सोशल मीडियाच्या राक्षसाने मुलांना गिळू नये, म्हणून...
16
मलिकांवरील गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती द्या; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश
17
मनसेच्या पराभूत उमेदवारांना राज ठाकरेंनी दिली उमेद; अडचणी समजावून घेत साधला संवाद
18
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
19
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...

जिल्हा परिषदेचा ३० हजार घरकुलांचा प्रस्ताव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 02, 2018 1:14 AM

नाशिक : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या नाशिक जिल्हा परिषदेने आणखी मोठे आव्हान स्वीकारले असून, शासनाकडे आणखी ३० हजार घरकुलांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. यासाठी ४५० कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून, २०२२ पर्यंतचे उद्दिष्ट २०१९ मध्येच पूर्ण करण्याचा दावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी केला आहे.

ठळक मुद्दे४५० कोटींची मागणी २०२२ चे उद्दिष्ट २०१९ मध्येच करणार पूर्ण

नाशिक : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या नाशिक जिल्हा परिषदेने आणखी मोठे आव्हान स्वीकारले असून, शासनाकडे आणखी ३० हजार घरकुलांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. यासाठी ४५० कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून, २०२२ पर्यंतचे उद्दिष्ट २०१९ मध्येच पूर्ण करण्याचा दावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी केला आहे.नाशिक जिल्ह्णाने घरकुल कामांमध्ये मोठी झेप घेतली असून, चार महिन्यांपूर्वी घरकुल योजनेत देशात २२५ व्या क्रमांकावर असलेला नाशिक जिल्हा आता ४०व्या क्रमांकावर आला आहे. तर राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जिल्ह्णात घरकुल बांधकामाची प्रगती पाहता यापेक्षा अधिक घरकुलांची कामे होऊ शकतात याविषयी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने एकूण ३० हजार घरकुलांचे शिवधनुष्य उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्णात मोठ्या प्रमाणात काम सुरू असून, या योजनेत नाशिक जिल्हा राज्यात पहिल्या क्र मांकावर आहे. जिल्ह्णात घरकुल बांधकामाची प्रगती पाहता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी अतिरिक्त ३० हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट जिल्ह्णास उपलब्ध करून देण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.नाशिक जिल्ह्णाकरिता सन २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्षासाठी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनेसाठी एकूण २९,०८२ घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. त्यापैकी २०१६-१७, २०१७-१८ या वर्षातील २३६१० उद्दिष्टापैकी २०७८८ (८८ टक्के) घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित २८२२ घरकुलांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. सन २०१८-१९ मधील ५४४३ घरकुल कामांपैकी ९३ कामे पूर्ण झाली असून, आॅगस्ट अखेर सर्व उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा निर्धार डॉ. गिते यांनी केला आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शीतल सांगळे तसेच अन्य पदाधिकारी व सदस्यांनीही अनुकूलता दर्शविली असून, त्यांच्या सहकार्याने सदरचे उद्दिष्ट येत्या तीन महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी काम करण्यात येणार असल्याचेही गिते यांनी सांगितले.घरकुल योजनेबाबत वेळोवेळी आढावा बैठका, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग घेण्यात येत आहे. गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या बैठकीत सर्वांनी अतिरिक्त उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची तयारी दर्शविल्याने ३० हजार अतिरिक्त उद्दिष्टाची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी ४५०कोटी रु पयांचा निधी लागणार असून, २०२२ पर्यंतचे उद्दिष्ट २०१९ मध्येच पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे अतिरिक्त मागणी केल्याची माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रमोद पवार यांनी दिली.