शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कुणाला काय विचारावं हे पण उद्धव ठाकरेंना माहिती नाही"; राज ठाकरेंची बोचरी टीका
2
काँग्रेसची पाकिस्तानची भाषा, पीएम मोदींचा पुण्यातून हल्लाबोल; शरद पवारांवर एक शब्दही नाही
3
"माझा मुलगा हॉस्पिटलमध्ये असताना हा माणूस विकला गेला"; राज ठाकरे दिलीप लांडेंवर भडकले
4
अमित शाहांचा मुंबईकरांना शब्द; म्हणाले, "बांगलादेशी, रोहिग्यांना वेचून वेचून बाहेर काढणार"
5
"फूट पडली तर काँग्रेस तुमचं आरक्षण हिरावून घेईल..."; मोदींनी विरोधकांवर त्यांचाच डाव उलटवला!
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'माझी बॅग तुझ्याकडेच देतो, घेऊन येत जा,मात्र त्यातील कपडे चोरू नको'; उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचले
7
"भाजपसाठी काश्मीर सत्तेपेक्षा प्रिय, उद्धव ठाकरेंनी सांगावं की..."; अमित शाहांचा मविआवर हल्लाबोल
8
महायुतीला किती जागा मिळतील? CM शिंदेंनी थेट आकडाच सांगितला; म्हणाले, “जनतेचा विश्वास...”
9
"जेव्हा-जेव्हा हिंदूंमध्ये फूट पडली, तेव्हा-तेव्हा देशाचा एक भाग वेगळा झाला"; 'बटेंगे तो कटेंगे'वर शेखावत थेटच बोलले
10
"मुख्यमंत्री केलं तर वरचढ होईल म्हणून अजित पवारांना पण...; भुजबळांचा शरद पवारांविषयी गौप्यस्फोट
11
भाजपच्या सभेत मिथुन चक्रवर्तींचे पाकिट चोरले; स्थानिक नेत्यांची चोराला अपील, व्हिडिओ व्हायरल
12
"५ वर्षापूर्वी अमित शाह, शरद पवार अन् गौतम अदानी..."; अजित पवारांचा गौप्यस्फोट
13
“उद्धव ठाकरेंच्या बॅगेत असे काय आहे? एवढी आगपाखड करायचे कारण काय?”; शिंदे गटाने डिवचले
14
"समजूत काढायला गेले अन् तिथेच बसले"; येवल्यात भुजबळांवर शरद पवारांचा हल्लाबोल
15
Shocking! एक कार शेकडोंच्या गर्दीत घुसली; 35 जणांचा मृत्यू, ४३ जखमी, ड्रायव्हर कोमात
16
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुणाला बनवलं NSA? नाव जाणून पाकिस्तानलाही धढकी भरेल; भारतासाठी आहेत खास!
17
किरकोळ महागाई RBI च्या हाताबाहेर गेली; रेपो रेटमध्ये कपात होणे शक्य नाही?
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्रिपदावरुन महाविकास आघाडीमध्ये वाद? उद्धव ठाकरेंनी एका शब्दात विषयच संपवला
19
महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा 'मेगा प्लॅन'! पुढच्या ६ दिवसांत काय करणार? २ गोष्टींवर असेल सर्वधिक फोकस
20
“मविआ सत्तेत आल्यास शेतकरी कर्जमाफी, महिलांना खटाखट ३ हजार देऊ”; राहुल गांधींची गॅरंटी

फेब्रुवारीच्या महासभेत बससेवेचा प्रस्ताव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 24, 2018 12:26 AM

शहर बससेवा महापालिकेने ताब्यात घ्यावी किंवा नाही, याबाबतचा अंतिम शक्यता अहवाल दि. ३१ जानेवारीपर्यंत क्रिसिलकडून सादर होणार असून, त्यानंतर, फेब्रुवारीच्या महासभेत बससेवेचा प्रस्ताव आणि क्रिसिलचा अहवाल मांडण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.

नाशिक : शहर बससेवा महापालिकेने ताब्यात घ्यावी किंवा नाही, याबाबतचा अंतिम शक्यता अहवाल दि. ३१ जानेवारीपर्यंत क्रिसिलकडून सादर होणार असून, त्यानंतर, फेब्रुवारीच्या महासभेत बससेवेचा प्रस्ताव आणि क्रिसिलचा अहवाल मांडण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. मागील आठवड्यात क्रिसिल संस्थेने शहर बससेवेबाबतचा प्रारूप अहवाल आयुक्तांना सादर केला होता. त्यात, संस्थेने तीन पर्याय सुचविले आहेत. आता, येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत अंतिम अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर, त्याबाबतचा प्रस्ताव फेबु्रवारीत होणाºया महासभेत मांडला जाणार आहे. शहर बससेवेच्या प्रस्तावाबद्दल बोलताना आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी सांगितले, शहर बससेवा ही महापालिकेनेच चालविली पाहिजे. परंतु, ती कोणत्या पद्धतीने चालवायची याचा निर्णय घ्यायचा आहे. पीपीपी तत्त्वावर बससेवा चालविण्याचा हा त्यातला उत्तम पर्याय आहे. त्यातून महापालिकेला २० कोटी रुपये भांडवली खर्च येणार असून, सुमारे ७२ कोटी रुपये महसुली खर्च अपेक्षित आहे. त्यात नवीन बस खरेदीचाही समावेश आहे. शहर बससेवेचा प्रस्ताव महासभेवर सादर करण्यात येणार असल्याने सन २०१८-१९च्या अंदाजपत्रकात सुमारे ८० कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. भांडवली खर्चासाठी लागणारा निधी शासनाकडून मिळावा यासाठी प्रस्ताव पाठविला जाणार असून, राज्य परिवहन महामंडळाकडे त्यांच्या जागांचीही मागणी केली जाणार आहे. समिती की एसपीव्ही शहर बससेवा महापालिका चालवणार, हे आता जवळपास नक्की झाले आहे फक्त महासभेला पर्याय निवडायचा आहे. त्यामुळे, बससेवेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन समिती स्थापन करायची की एसपीव्ही अर्थात स्वतंत्र कंपनी स्थापन करायची, याचाही फैसला महासभेला करावा लागणार आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपाकडून एसपीव्ही ऐवजी परिवहन समिती स्थापन्यालाच प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे.  महापालिकेने स्वत:च्या काही जागांचीही तयारी ठेवली आहे. पीपीपी तत्त्वावर बससेवा चालवायची झाल्यास कोणता पर्याय स्वीकारायचा याचा निर्णय महासभेने घ्यायचा असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिका