नाशिक : केंद्र शासनाच्या वतीने समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने मुस्लीम समाजाच्या अंतर्गत धार्मिक कायद्यात हस्तक्षेप सुरू केला असून, याच्या निषेधार्थ नाशिक शहर विकास आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.मुस्लीम समाज शरियतचे मुस्लीम समाज पालन करतो. त्यानुसार लग्नाच्या विधी आणि तलाकचे मुद्दे ठरतात. असे असताना केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार जाणीवपूर्वक या विषयाला हात घालत आहे. वास्तविक मुस्लीम समाजात तलाकचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. त्यामुळे शरियतचे पालन करणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील एक लाख मुस्लीम महिलांच्या सह्यांचे निवेदन केंद्र सरकारला अगोदरच पाठविण्यात आले आहे. मात्र, महागाई आणि विकासाच्या आघाडीवर अपयशी ठरलेले सरकार भावनेशी खेळत असल्याचा आरोप यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे. मुस्लीम समाजाविषयी सरकारला काळजी असेल तर त्यांना मूळ प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच ‘वक्व’च्या जमिनी परत द्याव्यात, अशी मागणी आघाडीचे अध्यक्ष व माजी नगरसेवक मुशीर सय्यद यांच्यासह सिराज शेख, रियाज बागवान, इमरान चौधरी, कामरान सय्यद, याह्या खान, मुश्ताक तांबोळी, मोईन खान यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी यावेळी केली. (प्रतिनिधी)
कायद्यात बदलाच्या विरोधात निदर्शने
By admin | Published: October 30, 2016 12:03 AM