शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
5
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
6
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
7
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
8
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
9
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
10
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
11
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
12
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
13
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
14
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
15
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
16
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
17
ए आर रहमान यांचं गिटारिस्टसोबत अफेअर? चर्चांवर लेकानेच केलं भाष्य; म्हणाला, "निराश झालो..."
18
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली
19
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
20
शरद पवारांचा एक्झिट पोलचा आकडा काय? शेवटपर्यंत मतमोजणी केंद्र न सोडण्याचे आदेश

तरतूद ९७ कोटींची, खर्च फक्त १८ लाख रुपये!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2020 11:47 PM

जिल्ह्णाच्या विकासासाठी शेकडो कोटी रुपयांची शासनाने तरतूद करूनही निधी खर्चात नाशिक जिल्हा ३०व्या क्रमांकावर असल्याचे वास्तव उघडकीस आल्याने जिल्ह्णाच्या पिछेहाटीची व त्यामागील कारणांची जोरदार चर्चा होत असताना त्यात राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाचीही भर पडली आहे. अनुसूचित जाती घटकांच्या मूलभूत विकासासाठी नियोजन समितीकडून आर्थिक वर्षासाठी ९७ कोटी ५० लाखांची तरतूद असताना गेल्या दहा महिन्यांत फक्त १८ लाख रुपये म्हणजे ०.८१ टक्केच खर्च होऊ शकल्याचे उघडकीस आले आहे.

ठळक मुद्देसमाजकल्याण : दलित वस्ती सुधारणा कागदावरच

नाशिक : जिल्ह्णाच्या विकासासाठी शेकडो कोटी रुपयांची शासनाने तरतूद करूनही निधी खर्चात नाशिक जिल्हा ३०व्या क्रमांकावर असल्याचे वास्तव उघडकीस आल्याने जिल्ह्णाच्या पिछेहाटीची व त्यामागील कारणांची जोरदार चर्चा होत असताना त्यात राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाचीही भर पडली आहे. अनुसूचित जाती घटकांच्या मूलभूत विकासासाठी नियोजन समितीकडून आर्थिक वर्षासाठी ९७ कोटी ५० लाखांची तरतूद असताना गेल्या दहा महिन्यांत फक्त १८ लाख रुपये म्हणजे ०.८१ टक्केच खर्च होऊ शकल्याचे उघडकीस आले आहे.जिल्हा नियोजन विकास समितीची गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठक घेतली असता, त्यात विकासकामात जिल्हा पिछाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेबरोबरच अन्य खात्यांसाठीही करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षाही या खात्यांनी खर्च न केल्याचे उघडकीस आले आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती विकासासाठी ९७ कोटी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून शहरी व ग्रामीण भागातील दलित वस्तीत सुधारणा योजना राबविण्यासाठी सदरची तरतूद आहे. त्यात प्रामुख्याने दलित वस्तीत रस्ते, पाणी, गटार, समाजमंदिर, पथदीप, हायमास्ट बसविणे, समाजमंदिराची उभारणी आदी मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यावर निधी खर्च अपेक्षित आहे. जिल्ह्णातील ग्रामीण भागात व शहरी भागात अनेक ठिकाणी दलित वस्त्यांमध्ये अद्यापही विकास पोहोचू शकलेला नसताना समाजकल्याण खात्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीतून विकासाची गंगा पोहोचविणे गरजेचे असताना चालू आर्थिक वर्षातील दहा महिन्यांत समाजकल्याण खात्याने अनुसूचित जातींशी आपले काही देणे-घेणे नसल्याचे समजून त्यांना विकासापासून वंचित ठेवले आहे. जानेवारी महिन्यांपर्यंत या खात्याने जेमतेम १८ लाख रुपये खर्च केले असून, अन्य रक्कम तशीच पडून आहे. एकूण तरतुदीतून केलेला खर्च वजा जाता खर्चाचे प्रमाण ०.८१ टक्के इतकेच आहे. यंदा हा निधी खर्च न झाल्यास पुढील आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारकडून समाजकल्याण खात्याला निधी मिळणे अशक्य असून, या साऱ्या बाबीस जबाबदार कोण? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.विकास निधी खर्च करण्यात नाशिक जिल्हा राज्यात ३०व्या क्रमांकावर असल्याचे वास्तव उघडकीस आले असून, राज्य सरकारच्या अखत्यारितील समाजकल्याण खात्यानेही दलित विकासात काहीच दिवे लावलेले नसल्याचे समोर आले आहे.

टॅग्स :Social welfare divisional officeसमाजकल्याण उपायुक्त कार्यालय