शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
2
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
3
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
4
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
5
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
8
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
9
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
10
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
11
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
12
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
13
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
14
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
16
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
17
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
18
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
19
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

तरतूद ९७ कोटींची, खर्च फक्त १८ लाख रुपये!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2020 11:47 PM

जिल्ह्णाच्या विकासासाठी शेकडो कोटी रुपयांची शासनाने तरतूद करूनही निधी खर्चात नाशिक जिल्हा ३०व्या क्रमांकावर असल्याचे वास्तव उघडकीस आल्याने जिल्ह्णाच्या पिछेहाटीची व त्यामागील कारणांची जोरदार चर्चा होत असताना त्यात राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाचीही भर पडली आहे. अनुसूचित जाती घटकांच्या मूलभूत विकासासाठी नियोजन समितीकडून आर्थिक वर्षासाठी ९७ कोटी ५० लाखांची तरतूद असताना गेल्या दहा महिन्यांत फक्त १८ लाख रुपये म्हणजे ०.८१ टक्केच खर्च होऊ शकल्याचे उघडकीस आले आहे.

ठळक मुद्देसमाजकल्याण : दलित वस्ती सुधारणा कागदावरच

नाशिक : जिल्ह्णाच्या विकासासाठी शेकडो कोटी रुपयांची शासनाने तरतूद करूनही निधी खर्चात नाशिक जिल्हा ३०व्या क्रमांकावर असल्याचे वास्तव उघडकीस आल्याने जिल्ह्णाच्या पिछेहाटीची व त्यामागील कारणांची जोरदार चर्चा होत असताना त्यात राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाचीही भर पडली आहे. अनुसूचित जाती घटकांच्या मूलभूत विकासासाठी नियोजन समितीकडून आर्थिक वर्षासाठी ९७ कोटी ५० लाखांची तरतूद असताना गेल्या दहा महिन्यांत फक्त १८ लाख रुपये म्हणजे ०.८१ टक्केच खर्च होऊ शकल्याचे उघडकीस आले आहे.जिल्हा नियोजन विकास समितीची गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठक घेतली असता, त्यात विकासकामात जिल्हा पिछाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेबरोबरच अन्य खात्यांसाठीही करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षाही या खात्यांनी खर्च न केल्याचे उघडकीस आले आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती विकासासाठी ९७ कोटी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून शहरी व ग्रामीण भागातील दलित वस्तीत सुधारणा योजना राबविण्यासाठी सदरची तरतूद आहे. त्यात प्रामुख्याने दलित वस्तीत रस्ते, पाणी, गटार, समाजमंदिर, पथदीप, हायमास्ट बसविणे, समाजमंदिराची उभारणी आदी मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यावर निधी खर्च अपेक्षित आहे. जिल्ह्णातील ग्रामीण भागात व शहरी भागात अनेक ठिकाणी दलित वस्त्यांमध्ये अद्यापही विकास पोहोचू शकलेला नसताना समाजकल्याण खात्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीतून विकासाची गंगा पोहोचविणे गरजेचे असताना चालू आर्थिक वर्षातील दहा महिन्यांत समाजकल्याण खात्याने अनुसूचित जातींशी आपले काही देणे-घेणे नसल्याचे समजून त्यांना विकासापासून वंचित ठेवले आहे. जानेवारी महिन्यांपर्यंत या खात्याने जेमतेम १८ लाख रुपये खर्च केले असून, अन्य रक्कम तशीच पडून आहे. एकूण तरतुदीतून केलेला खर्च वजा जाता खर्चाचे प्रमाण ०.८१ टक्के इतकेच आहे. यंदा हा निधी खर्च न झाल्यास पुढील आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारकडून समाजकल्याण खात्याला निधी मिळणे अशक्य असून, या साऱ्या बाबीस जबाबदार कोण? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.विकास निधी खर्च करण्यात नाशिक जिल्हा राज्यात ३०व्या क्रमांकावर असल्याचे वास्तव उघडकीस आले असून, राज्य सरकारच्या अखत्यारितील समाजकल्याण खात्यानेही दलित विकासात काहीच दिवे लावलेले नसल्याचे समोर आले आहे.

टॅग्स :Social welfare divisional officeसमाजकल्याण उपायुक्त कार्यालय