मनपा सत्ताधिकाऱ्यांना धक्का

मलनिस्सारण व्यवस्थेतील कामकाज बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून करताना सहा विभागात सहा ठेकदारांमार्फत करण्याऐवजी संपूर्ण शहरासाठी एकच ठेकेदार नियुक्तीचा प्रस्ताव महापालिकेतील सत्तारूढ भाजपाने नाकारल्यानंतर तो प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठविला.

नाशिक : मलनिस्सारण व्यवस्थेतील कामकाज बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून करताना सहा विभागात सहा ठेकदारांमार्फत करण्याऐवजी संपूर्ण शहरासाठी एकच ठेकेदार नियुक्तीचा प्रस्ताव महापालिकेतील सत्तारूढ भाजपाने नाकारल्यानंतर तो प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठविला. त्यानंतर महापौरांनी त्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे बाजूही मांडली. परंतु अखेरीस महासभेचा प्रतिकूल ठराव रद्द करून स्थानिक सत्ताधिकाऱ्यांना धक्का दिला आहे.महापालिकेच्या या मलनिस्सारण व्यवस्थेअंतर्गत मलनिस्सारण व्यवस्था, मलनिस्सारण केंद्र व मलजल उपसा केंद्र यांची देखभाल तसेच दुरुस्ती बाह्य यंत्रणेमार्फत करण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मांडला होता. मात्र, त्यावेळी खासगीकरण नको अशी भूमिका पदाधिकारी मांडत होते. त्यातच मुंढे यांनी मलनिस्सारणाच्या कामांसाठी एकच ठेकेदार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मांडल्यावर महासभेत त्यास अपेक्षेप्रमाणेच विरोध झाला व प्रचलीत पध्दतीनेच विभागनिहायच काम सुरू ठेवावा असा ठराव १९ जुलै २०१८ रोजी झालेल्या महासभेत करण्यात आला होता. त्यासंदर्भात मुंढे यांनी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून महासभेचा हा ठराव विखंडित करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात मुंढे यांनी २३ आॅगस्ट रोजी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर १२ आॅक्टोबर रोजी नगरविकास खात्याने महासभेने केलेला ठराव निलंबित केला होता. मात्र त्यावर बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. यासंदर्भात महापौर रंजना भानसी यांनी आपली बाजू मांडण्याचे काम म्हणजेच अभिवेदन गेल्यावर्षी १३ डिसेंबर रोजी केले होते. मात्र, राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या परिपत्रकान्वये शक्य तेथे पदनिर्मिती न करता बाह्य यंत्रणेकडून काम करून घेण्याचे सूचित केले आहे.बाह्य यंत्रणेची गरजचमनपाच्या वतीने प्रति दिन ३९० दशलक्ष लिटर्स शुद्ध पाणीपुरवठा केला जातो. त्याद्वारे तयार होणारे सांडपाणी १५९४ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिकांद्वारे संकलित करून शहरातील विविध मलनिस्सारण केंद्रांमध्ये पाठविण्यात येते. याशिवाय मनपाच्या वतीने मलवाहिकांचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे दैनंदिन कामे तसेच तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी बाह्य यंत्रणेची गरज असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.