धनंजय वाखारे, नाशिकमहानगरपालिकेचा आज वर्धापन दिन. बोलता बोलता महापालिका ३३ वर्षांची झाली. ३३ वर्षांत महापालिकेने शहराच्या विकासात भरच घातली. १९८२ ला नगरपालिकेतून कायाप्रवेश केलेल्या महापालिकेने स्वत:च्या उत्पन्नासह तीन दशकात कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने मिळालेल्या करोडो रुपयांच्या निधीतून शहराचा चेहरामोहरा बदलवला. सुमारे १२०० कोटीहून अधिक उत्पन्नाचे आकडे अनुभवणाऱ्या महापालिकेला मात्र आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो आहे. एलबीटी रद्द झाल्याने महापालिका विकलांग स्थितीत आहे. परावलंबित्व किती कठोर असते, या संक्रमण अवस्थेतून महापालिका जात आहे. मूलभूत समस्यांचे डोंगर उभे राहत असताना शहराचा वाढता विस्तार ताणतणावाला निमंत्रण देत आहे. अशातच शहराला आता ‘स्मार्ट सिटी’बनण्याचे वेध लागले आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून शहरभर ‘स्मार्ट सिटी’चा जागर सुरू आहे. आजही प्रश्नांचा ढिगारा उपसण्यात प्रशासनाची दमछाक होताना दिसते आहे. स्मार्ट सिटीत या मूलभूत समस्यांचा निपटरा होईल काय, हाच सामान्य नाशिककरांचा खरा आणि वास्तववादी प्रश्न आहे. आज ३३ व्या वर्धापनदिनी ३३ समस्यांची केलेली महापालिकेची ही प्रश्नतुला....!
- घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत महापालिका अजूनही चाचपडतच आहे. खतप्रकल्पावर दररोज सुमारे ३५० ते ३७० टन कचरा संकलित होतो. परंतु खतप्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविला जात नाही. कचऱ्यापासून खतनिर्मितीचे प्रमाण सुमारे ५ ते ७ टक्के आहे. त्यातही खताच्या मार्केटिंगमध्ये महापालिका मागास आहे.
- गोदावरी नदीपात्रातील प्रदूषण सिंहस्थात सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरला. महापालिकेने गोदापात्रात सांडपाणी मिसळणारे १९ नाले बंदिस्त केले, परंतु सिंहस्थपर्वकाळ आटोपल्यानंतर गोदाप्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
- गोदावरी पात्रात वाढणाऱ्या पाणवेली हीसुद्धा महापालिकेला दरवर्षी भेडसावणारी मोठी डोकेदुखी आहे. गोदापात्रात सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे नायट्रेटचे प्रमाण वाढते, परिणामी पाणवेलींचे जाळे पसरते.
- शहरात महापालिकेचे नऊ मलजल शुद्धिकरण केंदे्र आहे. गंगापूर आणि पिंपळगाव खांब येथील मलजल शुद्धिकरण केंद्र प्रस्तावित आहेत. या केंद्रांना त्वरेने चालना मिळणे आवश्यक आहे.
- गोदावरी नदीप्रमाणेच शहरातून जाणाऱ्या नासर्डी तथा नंदिनी नदीच्या प्रदूषणाचाही प्रश्न गंभीर आहे. नासर्डी हा नालाच बनला आहे. नासर्डीत मलजल अथवा सांडपाणी सोडण्यास मज्जाव केल्यास नासर्डीसाठी महापालिकेने यापूर्वीच तयार केलेला आराखडा पूर्णत्वास जाऊ शकेल.
- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शहरात ज्या ठिकाणी कत्तलखाने आहेत, तेथे सिवेज इन्फ्लूएन्स ट्रीटमेंट प्लांट (इटीपी) यंत्रणा उभारणी आवश्यक आहे. महापालिकेने जुने नाशिक, सातपूर आणि नाशिकरोड याठिकाणी असलेल्या कत्तलखान्यांजवळ इटीपी प्रकल्पांच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
- शहरात अनेक ठिकाणी मलवाहिन्या जुन्या झालेल्या आहेत. त्या बदलण्याची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुरेशा दाबाने मलजल केंद्रापर्यंत जाऊन पोहोचू शकेल.
- शहरात १८७ झोपडपट्ट्या आहेत. पालिकेच्याच आकडेवारीनुसार सन २००२ पर्यंत १०४ झोपड्या अधिकृत होत्या, तर ५९ स्लम म्हणून घोषित होत्या. शहरात झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढतेच आहे, त्यावर महापालिकेला वेळीच नियंत्रण ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे.
- केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत महापालिकेने शहरात १६ हजार घरकुलांची योजना आखली होती, परंतु नंतर ती संख्या ७ हजार ४०७ वर आली. सद्यस्थितीत २१०० घरकुलांचेच वाटप होऊ शकले आहे.
- घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुलीबाबतही महापालिका अन्य महापालिकांच्या तुलनेत खूप मागे आहे. निवासी मिळकतींचा व्यावसायिक कारणांसाठी होणारा वापर रोखण्यात अपयश आले आहे.
- घरकुल योजनेत वापरल्या जाणाऱ्या सामग्रीचा दर्जा सुमार असल्याने अनेक घरांना तडे जातात. परिणामी लाभार्थी घरकुलांचा ताबा घेण्यास पुढे येत नाही. महापालिकेने उर्वरित घरकुलांचे काम करताना त्यांच्या दर्जाकडे विशेष लक्ष पुरविण्याची गरज आहे.
- महापालिकेकडून ठेकेदारामार्फत १७० घंटागाड्यांद्वारे घरोघरी जाऊन कचरा संकलित केला जातो. या घंटागाड्यांची अवस्था अतिशय विदारक आहे. वाहतुकीच्यावेळी कचरा रस्त्यावर विखुरला जातो. घंटागाड्यांची स्थिती सुधारणेवर भर आवश्यक आहे.
- शहरात लोकसंख्येच्या तुलनेत घंटागाड्यांची अपुरी संख्या आणि अपुरे कर्मचारी यामुळे अनेक ठिकाणांना कचरा कुंड्यांचे स्वरूप आले आहे. या ब्लॅक स्पॉटबाबतही आरोग्य विभागाने गांभीर्याने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. शहरात सहा विभाग मिळून सुमारे दीड हजाराहून अधिक ब्लॅक स्पॉट आहेत.
- महापालिकेत सफाई कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिलेली आहे. या अपुऱ्या संख्येमुळे दैनंदिन साफसफाईवर परिणाम होताना दिसून येतो. लोकसंख्येच्या तुलनेत महापालिकेला ३ हजार ११७ सफाई कामगारांची आवश्यकता आहे. परंतु केवळ १८०० सफाई कामगार कार्यरत आहेत.
- शहरात महापालिकेची सुमारे ३७० हून अधिक उद्याने आहेत. त्यातील २९६ उद्याने देखभालीसाठी बचतगटांना देण्याचा निर्णय झालेला आहे. बव्हंशी उद्यानांची स्थिती विदारक आहे. त्यांच्या देखभालीकडे महापालिकेचे पूर्णत: दुर्लक्ष आहे. त्यासाठी एक उद्यान धोरणच आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
- महापालिकेने कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांच्या नावाने काव्यउद्यान, नाटककार वसंत कानेटकर यांच्या नावाने वनोद्यानाची निर्मिती केली परंतु या उद्यानांची वाताहत झालेली आहे. जयंती-पुण्यतिथीलाच या उद्यानांचे स्मरण केले जाते.
- नाशिक शहरातील सर्वाधिक जुन्या शिवाजी उद्यानाला उतरती कळा लागलेली आहे. एका उद्योग समुहाने सदर उद्यानाच्या विकसनाची जबाबदारी घेतल्याचे सांगितले जाते परंतु अद्याप त्याबाबत कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही.
- नाशिक महापालिकेचे महाकवी कालिदास कलामंदिर हे एकमेव सांस्कृतिक केंद्र नाशिककरांना आकर्षित करत आले आहे. परंतु कालिदासच्या सुधारणेबाबत प्रशासन नेहमीच उदासीन राहिलेले आहे. आता सुधारणापर्व सुरू झाले असले तरी त्याला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
- पाणीपट्टी वसुलीत मोठ्या प्रमाणावर गळती व चोरी रोखण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. परिणामकारक कारवाई होत नसल्याने पाणीचोरीचे प्रमाण वाढते आहे. प्रामुख्याने, पाणीपट्टी वसुलीत गफलत करण्यात काही कर्मचारीच सहभागी झाले असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई अपेक्षित आहे.
- सुमारे २ हजार ८५१ क्षमतेचे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सभागृह महापालिकेने भाभानगरला उभे केले परंतु अद्याप या सभागृहाचे दुष्टचक्र संपलेले नाही. सुमार ध्वनिव्यवस्था आणि खुर्च्यांची दैन्यावस्था महापालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढते.
- महापालिकेचे उत्पन्न हा नेहमीच चर्चेचा मुद्दा राहिलेला आहे. आता एलबीटी रद्द झाल्याने उत्पन्नाचे नवेनवे स्त्रोत शोधण्यावर भर आवश्यक आहे. आयुक्तांचे यंदाचे अंदाजपत्रक १४३७ कोटी रुपयांचे आहे परंतु तेसुद्धा पूर्णत्वाला जाईल की नाही याची शाश्वती नाही. चाके गळून पडलेल्या रथावर स्वार होऊन चालणाऱ्या महापालिकेचा भविष्यकाळ खडतर आहे.
- महापालिकेचा स्पील ओव्हर ७५० कोटींहून अधिक आहे. उपलब्ध निधीचा अंदाज न घेता कामांना मंजुरी दिली जात असल्याने असमतोल वाढून नव्या कामांना ब्रेक लागला आहे.
- बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामांना थांबा मिळाला आहे. साध्या दोन लाखांच्या फाईलीही मंजूर होत नसल्याची नगरसेवकांची ओरड आहे. महापौरांनी मंजूर केलेल्या ५० लाख वॉर्ड विकासाच्या कामांनाही अनेक प्रभागांत मुहूर्त लागलेला नाही.
- अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यात पालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. न्यायालयाचे निर्देश असतानाही महापालिका अनधिकृत फलकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे धाडस दाखवू शकलेली नाही. त्यामुळे बिनदिक्कतपणे अनधिकृत फलकबाजीला ऊत आलेला आहे.
- जाहिरात कराच्या माध्यमातून महापालिकेला सद्यस्थितीत सव्वा कोटीच्या आसपास उत्पन्न मिळते. परंतु त्यात अधिक परिणामकारकतेने धोरण राबविल्यास हेच उत्पन्न २० ते २५ कोटींच्या आसपास जाऊ शकते. महापालिकेचे जाहिरात धोरण मंजूर आहे परंतु त्याला शासनाकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही आणि ती मिळविण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरही फारसे प्रयत्न होताना दिसून येत नाही.
- शहरात ८५ जलकुंभांमार्फत पाणीपुरवठा केला जातो. वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि वस्तीच्या तुलनेत जलकुंभांची संख्याही अपुरी आहे. अपूर्ण कामांना पूर्णत्व देणे आवश्यक आहे. शहरात दीड लाख पाण्याच्या जोडण्या आहेत. अनेक भागात जलवाहिन्यांचे सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. जुन्या जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या बदलणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर होणारी पाणीगळती थांबण्यास मदत होईल.
- जवाहरलाल नेहरू नागरी अभियानातील अनेक कामांना पूर्णत्व लाभलेले नाही. घरकुल योजना रखडली. याशिवाय जेएनएनयुआरएम योजना आता बंद झाल्याने काही योजनांवरील वाढीव खर्चाचा भार महापालिकेला सोसावा लागणार आहे. जे प्रकल्प २०१४ अखेर पूर्णत्वास आलेले नाहीत अशा प्रकल्पांच्या उर्वरित खर्चासाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान प्राप्त होणार नाही. मुकणे पाणीयोजनेसाठी अतिरिक्त ३६ कोटी, तर भुयारी गटार योजनेसाठी ३८ लाख रुपये महापालिकेला आपल्या तिजोरीतून खर्च करावे लागणार आहेत. अगोदरच राज्य शासनाने ५० कोटीवरील उलाढालीवर एलबीटी रद्द केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठ्याप्रमाणावर परिणाम होणार आहे.
- वृक्षतोड आणि वृक्षलागवड याबाबतही महापालिका गोंधळाच्या स्थितीत आहे. सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत ठोस भूमिका न्यायालयात घेण्याची अपेक्षा आहे, तर वृक्षलागवडीबाबत यंदाच्या अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी वृक्षनिधी म्हणून ३.११ कोटीची शिफारस केली असल्याने त्याची योग्य अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. पालिकेने अद्याप वृक्ष गणना पूर्ण केलेली नाही.
- महापालिकेच्या शाळांचीही स्थिती म्हणावी तितकीशी समाधानकारक नाही. पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण मंडळाच्याही अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी तब्बल ९०.१० कोटी रुपयांची कपात केलेली आहे. शिक्षण मंडळाचा कारभार नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. मंडळाच्या कारभाराकडेही जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
- सिडको-सातपूर परिसरात अजूनही अनेक भागांत नळांना तोट्या नाहीत. त्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होताना दिसून येतो. त्यावर नियंत्रण मिळविणे आवश्यक आहे. स्टॅण्डपोस्ट असलेल्या ठिकाणीही पाणीगळती होत असते. त्याबाबतही स्वतंत्र धोरण आवश्यक आहे.
- महापालिकेत पाणीपुरवठ्याच्या सर्वाधिक तक्रारी आहेत. अनेक भागांत अनियमित पाणीपुरवठा होत असतो. पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रकही विस्कळीत आहे. त्याबाबत स्वतंत्र आराखडा आखून त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.
- महापालिकेचा विद्युत विभाग सद्यस्थितीत नागरिकांच्या हिटलिस्टवर आहे. आयुक्तांनी विकसित केलेल्या मोबाइल अ‍ॅप्सवर सर्वाधिक तक्रारी विद्युत विभागाच्या आहेत. ठिकठिकाणी पथदीपांबाबत वाढत्या तक्रारी आहेत. एलइडी प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्याबाबतही महापालिकेकडून ठोस भूमिका नसल्याने अंधाराचे जाळे फिटलेले नाही.
- महापालिकेने स्वतंत्र क्रीडा धोरण मंजूर केलेले आहे. परंतु तेही मंजुरीअभावी शासनाकडे पडून आहे. क्रीडांगणाबाबत पालिकेची उदासीनता कायम आहे. व्यायामशाळांकडे दुर्लक्ष आहे.