शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
2
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
3
निकालापूर्वी राजकीय संन्यास जाहीर केला, भाजपाला मोठे यश मिळताच निर्णय बदलला; नेते म्हणाले...
4
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
5
IPL Auction 2025 : एका डावात १० विकेट्स घेणाऱ्या MI च्या गोलंदाजाला CSK नं केलं 'करोडपती'  
6
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
7
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
8
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
9
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या
10
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
11
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
12
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 
13
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
14
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
15
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...
16
IPL Auction 2025: कृणाल पांड्या, नितीश राणासाठी RR vs RCB मध्ये रंगला 'रॉयल' सामना! कुणाचा झाला फायदा?
17
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
18
द्रविडच्या RR नं दिला MS धोनीच्या CSK ला शह! कल्याणकर Tushar Deshpande चं 'कल्याण'
19
मल्लिका शेरावतचं फ्रेंच बॉयफ्रेंडसोबत ब्रेकअप! म्हणाली, "आजच्या काळात योग्य व्यक्ती शोधणं..."
20
IPL Auction 2025 : मुंबईकर अजिंक्य, पृथ्वी अन् शार्दुलसह या स्टार खेळाडूंना अनसोल्डचा टॅग

पालिकेच्या मिळकती आयुक्तांच्या रडारवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 27, 2018 1:01 AM

पावणेदोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मनपाच्या मालकीची समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप, वाचनालये यांसह तब्बल ९०० हून अधिक मिळकतींसंदर्भात राबविलेल्या सर्वेक्षणावरील धूळ झटकण्याचे काम विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केले असून, आजी-माजी नगरसेवकांसह राजकीय पक्षसंघटना पदाधिकाºयांच्या मंडळांच्या ताब्यात वर्षानुवर्षांपासून नाममात्र दरात देण्यात आलेल्या मिळकतींचा फेरआढावा घेऊन कारवाई करण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत.

नाशिक : पावणेदोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मनपाच्या मालकीची समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप, वाचनालये यांसह तब्बल ९०० हून अधिक मिळकतींसंदर्भात राबविलेल्या सर्वेक्षणावरील धूळ झटकण्याचे काम विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केले असून, आजी-माजी नगरसेवकांसह राजकीय पक्षसंघटना पदाधिकाºयांच्या मंडळांच्या ताब्यात वर्षानुवर्षांपासून नाममात्र दरात देण्यात आलेल्या मिळकतींचा फेरआढावा घेऊन कारवाई करण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत.महापालिकेने आपल्या अनेक मिळकती नाममात्र भाडेतत्त्वावर स्वयंसेवी आणि सेवाभावी संस्था, मंडळे यांना सामाजिक उपक्रमांसाठी ताब्यात दिलेल्या आहेत. परंतु यातील अनेक मिळकतींचा गैरवापर सुरू असल्याच्या तक्रारी नेहमीच होत असतात. या मिळकतींबाबत अ‍ॅड. बाळासाहेब चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार आमदार सीमा हिरे यांच्या ताब्यातील समाजमंदिराला मनपाने सील ठोकण्याची कारवाईही केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आपल्या आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीत ७५० कर्मचाºयांच्या माध्यमातून मनपाची समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप, वाचनालये, खुल्या जागा यांसह तब्बल ९०० हून अधिक मिळकतींची अचानक धडक सर्वेक्षण मोहीम दि. ५ जुलै २०१६ रोजी राबविली होती. या सर्वेक्षणातून प्राथमिक स्तरावर अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने एका ठिकाणी समाजमंदिराचा वापर गुदाम म्हणून करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले, तर एका ठिकाणी चक्क मोबाइल स्टोअर सुरू असल्याचे उघडकीस आले होते. काही ठिकाणी पोटभाडेकरू असल्याचेही लक्षात आले होते. सर्वेक्षणात मनपाच्या कर्मचाºयांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मिळकतीचा वापर कसा होतो आहे, कोण करतो आहे, करारनामा झाला आहे काय, मुदत संपली आहे काय, किती भाडे अदा केले जाते, पोटभाडेकरू आहेत काय, व्यावसायिक वापर होतो आहे काय आदी महत्त्वपूर्ण माहिती संकलित केली होती. सदर माहिती संकलित केल्यानंतर ती संगणकात बंदिस्त करण्याचे आणि वर्गीकरणाच्या सूचना गेडाम यांनी मिळकत व संगणक विभागाला दिल्या होत्या. मात्र सर्वेक्षणानंतर तीनच दिवसांनी गेडाम यांची बदली झाली आणि सदर सर्वेक्षणावर पुढे काहीच कार्यवाही झालेली नाही. आता तुकाराम मुंढे यांनी मिळकत विभागाकडून सदर सर्वेक्षणाची माहिती मागविली असून, त्याबाबत फेरआढावा घेतला जाऊन कारवाईचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांसह राजकीय पुढाºयांचे धाबे दणाणणार आहे.राजकीय दबावामुळे सर्वेक्षण लालफितीतगेडाम यांनीच महापालिकेच्या स्वमालकीच्या मिळकती व जागांसंबंधी सहाही विभागीय कार्यालयांच्या स्तरावर सर्वेक्षण केले असता त्यात नोंद करण्यात आलेल्या ९०३ मिळकतींमध्ये अनेकांचे करारनामेच झाले नसल्याचे तर कुठे सर्रासपणे अनिर्बंध वापर सुरू असल्याचे उघड झाले होते. सदर मिळकतींसंबंधीच्या नोंदीचा तपशीलही महापालिकेच्या संकेतस्थळावर खुला करण्यात आला होता. अक्षरश: खिराप-तीप्रमाणे वाटलेल्या मिळकतींमधील नोंदीतून सुमारे ७० हून अधिक मिळकती संबंधित संस्थांच्या ताब्यात आहेत; परंतु त्या बंदस्थितीत आहेत. तेथे कसलाही वापर सुरू नसल्याचे आढळून आले होते. अनेक मिळकती या केवळ नाममात्र दराने देण्यात आल्या आहेत. अनेक समाजमंदिरांचा ताबा प्रत्यक्षात मंडळ अथवा संस्थांच्या ताब्यात आहे परंतु, त्याची देखभाल-दुरुस्ती होत नसल्याने त्यांची दैन्यावस्था झालेली आहे. काही समाजमंदिरांमध्ये लग्नकार्यादी सभा-सोहळे साजरे केले जातात. त्या माध्यमातून पैसेही कमावले जातात परंतु, वास्तूच्या देखभालीकडे लक्ष पुरवले जात नाही. त्यामुळे काही समाजमंदिरे असूनही नसल्यासारखीच आहेत. यापूर्वी प्रशासनाने समाजमंदिरांबाबत फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा संस्था-मंडळांचे आश्रयदाते असलेल्या नगरसेवकांसह राजकीय पुढाºयांनीच प्रशासनाला आडकाठी आणली होती. त्यामुळे समाजमंदिरांचा गुंता सोडविण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही आणि प्रशासनानेही त्याबाबत धाडस दाखवले नाही. आता तुकाराम मुंढे यांनी सदर काम हाती घेतले असून त्याबाबतची माहिती मागविली आहे.नियमावलीला शासन मान्यतेची प्रतीक्षाउच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर महासभेने मिळकत नियमावली व धोरण आखले होते. मे २०१४ मध्ये सदर नियमावलीचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेवर ठेवला होता. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये महासभेने सदर ठरावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये महासभेचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. परंतु अद्याप शासनाकडून नियमावलीला मंजुरी प्राप्त झालेली नाही. तुकाराम मुंढे यांच्याकडून सदर नियमावली पुन्हा एकदा पडताळून पाहिली जाऊन त्यात सुधारणा केली जाण्याची शक्यता आहे.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाtukaram mundheतुकाराम मुंढे