नाशिक : घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या वसुलीसाठी एका वादग्रस्त ठेकेदारासाठी तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव भाजपने मागे घेतला असला तरी त्यावरून शिवसेना आणि भाजपत रण सुरू झाले आहे. महासभेत सादर झालेला प्रस्ताव माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मागे घेण्याचे कारण काय, महापाैरांचा रिमोट नक्की कोणाकडे, असा प्रश्न शिवसेनेने केला आहे.
महापालिकेत शनिवारी (दि.९) महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते व गटनेते विलास शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत भाजपने केलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. ठेकेदाराबरोबर गोपनीय बैठका घेतल्याचा शिवसेनेने इन्कार केला आहे. आयुक्त कैलास जाधव यांच्यावर दबाव आणून हा प्रस्ताव महासभेत सादर करण्यास भाग पाडल्याची टीका करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला होता. त्याला सेनेने उत्तर दिले. आयुक्तांवर जर दबाव असेल तर त्यांनी तसे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
घरपट्टी आणि पाणीपट्टी खासगीकरणाचा प्रस्ताव गेल्या ७ डिसेंबर रोजी ज्यादा विषयात मांडण्यात आला. महापौरांनी तो महासभेत दाखलमान्य करून घेतला; परंतु नंतर त्यावर चर्चा केली नाही. अशाप्रकारच्या प्रस्तावाची माहिती केवळ भाजपच्याच नगरसेवकांकडेच होती त्यामुळे शिवसेनेचा संबंध नाही. महासभेत हा प्रस्ताव मांडला असता तर ठेकेदारीचा प्रस्ताव फेटाळला गेला असता, परंतु त्याचबराेबर घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुलीच्या अडचणींवर चर्चा झाली असती. परंतु भाजपचे ठेकेदारीचे खरे रूप उघड झाले असते. त्यामुळेच महासभेत चर्चा टाळण्यात आली, असा आरोप बोरस्ते यांनी केला.