नाशिक महापालिकेच्या वतीने महिलांना स्वयंरोजगाराभिमुख प्रशिक्षण दिले जाते. कोट्यवधींची उड्डाणे घेणाऱ्या या ठेक्यामुळे आता राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधीही जागृत झाले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून ठेका कोणाला द्यावा, असा वाद सुरू आहे. यापूर्वीच्या ठेक्यांसाठी काही अटी-शर्ती ठेवण्यात आल्या असतानाही महिलांना प्रशिक्षण देण्याबाबत शंका निर्माण झाल्या होत्या. त्यावर लोकल फंड ऑडिटमध्ये आक्षेप घेतल्याने महापालिकेला हे प्रकरण बरेच महागात पडले. त्यामुळे सध्याच्या उपआयुक्त अर्चना तांबे यांनी प्रशिक्षणासाठी नियमावली तयार करताना प्रशिक्षणासाठी पात्र महिलांचे बायोमेट्रिक हजेरी, प्रशिक्षण केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची अट टाकली तसेच प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेने ज्या व्यावसायिक संस्थेचे प्रशिक्षण द्यायचे आहे, त्याची प्राधिकृत संस्थेची मान्यता घेतली पाहिजे, इतकेच नव्हे तर प्रशिक्षकदेखील मान्यताप्राप्तच पाहिजे अशी अट घातली आहे, त्यामुळे अनेक ठेकेदारांची अडचण झाली आहे. त्यातच महापालिका क्षेत्रातील ८० टक्के तर निमशासकीय संस्थेत काम केल्याच्या चार ऑर्डरदेखील जोडण्याची अट घातल्यानंतर अनेकांची अडचण झाली आहे. त्यातच या कामासाठी एकूण पाच निविदा प्राप्त झाल्या आणि नंतर मात्र एकच ठेकेदार पात्र ठरू शकत असल्याने व्यापक स्पर्धा व्हावी यासाठी महापालिका आयुक्तांनी फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सात कोटींच्या या ठेक्यासाठी पात्र निविदाधारकाला काम देण्यावरून भाजपत देान गट असून, त्यामुळे प्रशासनावरही दबाव वाढत आहे.