नाशिक : कांद्याला राज्य सरकारने १०० रुपयांऐवजी ५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याबाबत फेरविचार करावा, या मागणीचे निवेदन आमदार दीपिका चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.जिल्ह्यात प्रचंड उत्पादनामुळे कांद्याच्या भावात घसरण झाल्याने शेतकरी कधी नव्हे इतका अडचणीत सापडला आहे. जिल्ह्यात गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती असताना शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात अत्यंत कष्टाने कांद्याचे उत्पादन घेतले आहे. शासनाच्या शेतमाल नियमनमुक्त धोरणामुळे व्यापाऱ्यांनी आडमुठेपणाची भूमिका घेऊन कांदा गोणीत आणला तरच लिलावात सहभागी होऊ, अशी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर टाकली. या काळात चाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची साठवणूक केल्यामुळे कांदा मोठ्या प्रमाणात सडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. कांद्याला १०० रुपये प्रमाणे प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय राज्यमंत्री मंडळाने नुकताच घेतला आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च पाहता लागणीपासून ते काढणीपर्यंत जवळपास १२०० ते १५०० रुपये खर्च शेतकऱ्यांना येतो. याबाबतचा १०० रुपये अनुदान देताना शासनाने कुठेही विचार केलेला नाही. एका शेतकऱ्यास हे अनुदान २०० क्विंटलपर्यंतच मिळणार आहे. ही दुसरी अटसुद्धा जाचक आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी हे कमीत कमी ५०० ते १००० क्विंटल कांदा उत्पादन करणारे आहेत. त्यामुळे सरसकट विक्री केलेल्या पावतीवरच अनुदान मिळावे आदि मागण्यांचे निवेदन आमदार दीपिका चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. (प्रतिनिधी)
कांदा अनुदानाचा फेरविचार करा
By admin | Published: September 02, 2016 10:40 PM