नाशिक : राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर राज्य शिक्षण मंडळानेही दहावीची ऑफलाइन परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले असून, आता अंतर्गत मूल्यमापनाच्या साहाय्याने त्यांना उत्तीर्ण करण्यासाठी निकष ठरविण्याची कार्यपद्धती ठरविण्यात येत आहे. त्यामुळे यंदा लेखी परीक्षा होणार नसून, पर्यवेक्षकांना मानधन, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अतिरिक्त साहित्य, भरारी पथकांचा खर्च, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांचा मुद्रणखर्च असा खर्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला येणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर परीक्षाच रद्द झाल्या आहेत तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्कही शिक्षण मंडळ विद्यार्थ्यांना परत करावे, अशी मागणी नाशिकमधील पालकांकडून जोर धरू लागली आहे.
नाशिक विभागीय शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून सुमारे २ लाख १ हजार ६७५ विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला बसणार होते. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून राज्य शिक्षण मंडळाने ४१५ रुपये परीक्षा शुल्क घेतले असून, पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्याला ३९५ रुपये परीक्षा शुल्क भरावे लागले आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून ४१५ रुपये याप्रमाणे मंडळाकडे जवळपास ८ कोटी ३६ लाख ९५ हजार १२५ रुपये शुल्क यंदा जमा झाल्याचा अंदाज आहे. तसेच पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचे जवळपास ५० लाख रुपयांचे परीक्षा शुल्क मंडळाकडे जमा झाले आहे. मात्र, परीक्षा रद्द झाली असून आता अंतर्गत मूल्यमापनाच्या निकषावर निकाल लागणार असल्याने मंडळाकडून केल्या जाणाऱ्या नियोजनावर मानधन आणि मुद्रणासाठी लागणारा खर्च होणार नाही. त्यामुळे या रकमेचे शिक्षण मंडळ काय करणार, असा सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात असून, ही जमा केलेली रक्कम विद्यार्थांना परत करावी, अशी मागणी नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे..
कोट-
विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या शुल्काचे काय करणार आहे, ते विभागीय शिक्षण मंडळाने स्पष्ट करायला हवे? अन्यथा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन काळातील आर्थिक परिस्थिती, परीक्षा रद्दचा निर्णय लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करावे. नाशिक शहरातील काही शाळांनी नियम धाब्यावर बसवत मंडळाच्या शुल्काव्यतिरिक्त जास्त शुल्क घेतले आहे. त्यामुळे आता परीक्षा रद्द झाल्यानंतर परीक्षा शुल्क परत करण्याविषयी मंडळाने भूमिका स्पष्ट करावी.
- निलेश साळुंखे, अध्यक्ष, नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशन