शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शरद पवारांच्या त्या पत्रामुळेच २०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली", देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
2
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
3
विशेष लेख: गणिते बिघडली, झोप उडाली.. युती की आघाडी?
4
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
5
... म्हणून मोदी सरकारला आहे सरकारी कंपन्यांचा अभिमान, जाणून घ्या गेल्या ९ वर्षांत किती झाली प्रगती
6
Maharashtra Election 2024 Live Updates: 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांचे सरकारने नीट नियोजन केलं आहे- मुख्यमंत्री शिंदे
7
हमीभावाबाबत पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाची घोषणा; राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
8
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
9
Ola Electric CCPA Notice : Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
10
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
11
"एक माणूस म्हणून तो...", इब्राहिमसोबतच्या नात्यावर पलक तिवारीने केलं होतं भाष्य
12
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
13
कार्यकर्ते लागले कामाला, मतदानासाठी बस निघाल्या गावाला!
14
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!
15
कुलाब्यात ४ हजार पोलिसांचे टपाली मतदान; उद्यापर्यंत बजावता येणार हक्क!
16
तामिळनाडूच्या तिरची गँगच्या आरोपीला अटक; वाहनांची काच फोडून करायचा चोरी, ६ गुन्ह्यांची उकल
17
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
18
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
20
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...

प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक भारतीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 18, 2018 5:08 PM

राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांवर  नोकरभरती करण्यासोबतच विना अनुदानित शिक्षकांना त्वरित अनुदान देणे, सर्व शिक्षकांना  जुनी पेंशन योजना लागू करावी, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, विना अट वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी नाशिक जिल्हा शिक्षक भारती, मुख्याध्यापक संघ व संयुक्त कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. 

ठळक मुद्देविना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान देण्याची मागणी शिक्षकांना  जुनी पेंशन योजना लागू करावी नाशिक जिल्हा शिक्षक भारतीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

नाशिक : राज्यातील शिक्षकशिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांवर  नोकरभरती करण्यासोबतच विना अनुदानित शिक्षकांना त्वरित अनुदान देणे, सर्व शिक्षकांना  जुनी पेंशन योजना लागू करावी, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, विना अट वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी नाशिक जिल्हा शिक्षक भारती, मुख्याध्यापक संघ व संयुक्त कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. राज्यातील शिक्षकांच्या मागण्या गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असून राज्य सरकार शिक्षकांच्या मागण्यांकडे दुलक्ष करीत असल्याचा आरोप करीत नाशिक जिल्हा शिक्षक भारती, मुख्याध्यापक संघ व संयुक्त कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन दिले.  राज्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर शिक्षकांची भरती करण्यासोबत खासगी क्षेत्रात अफेर मॅटिव्ह अ‍ॅक्शन कायदा लागू करावा, विना अनुदानित शिक्षकांना त्वरित अनुदान देणे, सर्व शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, विना अट वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्यात यावी, कला क्रीडा शिक्षक पुनर्स्थापना करणे, खाजगीकरण बंद करणे, पूर्णवेळ ग्रंथपाल नेमणे आदि मागण्यांही शिक्षकांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्या आहेत. शिक्षक भारतीच्या राज्य कार्यकारिणी ने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाग देताना नासिक जिल्हा शिक्षक भारती, मुख्याध्यापक संघ व संयुक्त कृती समितीतर्फे नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यलयात निवासी जिल्हाधिकारी रामदास खेडेकर यांना शिक्षकांच्या मागण्यांचे निवेदन निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष के. के. अहिरे,राज्य पदाधिकारी शेलार,विभागीय अध्यक्ष राजेंद्र लोंढे, सी. बी. पवार, जयवंत भाबड, चंद्रशेखर शेलार, कैलास पगार, प्रकल्प पाटील,पुष्पां गांगुर्डे,विजया पाटील आदि शिक्षक उपस्थित होते. 

टॅग्स :Education Sectorशिक्षण क्षेत्रNashikनाशिकTeacherशिक्षकcollectorजिल्हाधिकारी