नाशिक : सरकारकडून कामगारविरोधी धोरण आखले जात असून, कष्टकरी वर्गावर सातत्याने सरकार अन्याय व अत्याचार करत आहे. जोपर्यंत कामगारांचे शोषण थांबत नाही, तोपर्यंत ‘एनटीयूआय’चा संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचा संकल्प न्यू ट्रेड युनियन इनिशिएटिव्हच्या (एनटीयूआय) चौथ्या राष्टÑीय सर्वसाधारण सभेच्या समारोपप्रसंगी करण्यात आला. लैंगिक शोषणाची समस्या व ठेकेदारी प्रथेच्या उच्चाटनाचा संकल्पही यावेळी करण्यात आला. या तीनदिवसीय अधिवेशनात शंभर कामगार संघटनांच्या तीनशेपेक्षा अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला. तसेच परदेशातील प्रतिनिधींनीही हजेरी लावली. शहरात सोमवारपासून तीनदिवसीय राष्ट्रीय सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत शहरासह जिल्ह्यातील दोन हजार ५०० पेक्षा अधिक सदस्य सहभागी झाले होते. जातीयवादी, कट्टरतावादी संघटनांकडून कष्टकरी वर्गावर होत असलेल्या हल्ल्याविषयी मंथन झाले. तसेच कामगारांच्या विविध समस्यांवरही चर्चा करण्यात आली. यामध्ये अखेरच्या दिवशी मंगळवारी (दि.३) युनियनच्या पुढील चार वर्षांच्या कार्यकारिणीची निवडही करण्यात आली. तसेच राष्ट्रीय सरचिटणीस गौतम मोदी यांनी कार्यकारिणी सदस्यांच्या नावांची घोषणा केली. दरम्यान, मोदी यांनी नव्याने कामगारांना बळ देण्याचा व लैंगिक हिंसा रोखण्याचा मानस यावेळी बोलून दाखविला. यावेळी मोदी म्हणाले, यंदा युनियनच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरात लैंगिक हिंसेविरोधी एल्गार पुकारला जाणार आहे. तसेच नवनिर्वाचित अध्यक्षपदी पुन्हा कॉम्रेड एन.वासुदेवन यांची नियुक्ती करण्यात आली. यावेळी ते म्हणाले, सरकारकडून होणाऱ्या कामगारांवरील अत्याचार व अन्यायाविरोधात एकजूट होऊन वज्रमूठ करण्याची वेळ आली आहे. ठेकेदारी पध्दती आणि मानधन वेतन प्रथा कामगारांचे शोषण करीत असून युनियन या प्रथेच्या संपूर्णपणे विरोधात आहे. जोपर्यंत ही प्रथा संपुष्टात येत नाही आणि मजूर, क ष्टकºयांना त्यांचा हक्क मिळत नाही तोपर्यंत संघर्षाची धार तीव्रच राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. याप्रसंगी राष्टÑीय उपाध्यक्ष कॉम्रेड एम. ए. पाटील, चिटणीस कॉमे्रड मिलिंद रानडे यांच्यासह कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. या सभेत प्रामुख्याने सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा संपूर्णपणे विरोधाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.विदेशी प्रतिनिधींची हजेरीया सभेत महाराष्टÑासह संपूर्ण देशातील विविध राज्यांसह विदेशी प्रतिनिधींचीही उपस्थिती होती. यामध्ये के.सी.जी.टीसे (फ्रान्स), कॉ. पैरे सोल्वोस, सिलवा गोल्डस्टीन, जेनरोरेनसे, कॉ. मिसामिची वातानाबे (जापान), एंटन मारकस (श्रीलंका), जनक चौधरी (नेपाल), अमिरुल हक अमिन (बांगलादेश), विजेपला वीरकूं (श्रीलंका), आदींनी हजेरी लावली.
कामगारविरोधी धोरण रोखण्याचा संकल्प
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 05, 2018 12:18 AM