नाशिक : केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी सर्व शिक्षा अभियानाला घरघर लागल्याचे वृत्त असून, विभागांतर्गत नव्याने पद भरतीवर बंदी घालण्यात आली असून, कुठलेही कंत्राटी पद भरताना ते ३० सप्टेंबर २०१५ अखेरपर्यंतचेच असावे, अशाही सूचना देण्यात आल्याचे समजते.दरम्यान, नाशिक जिल्हा परिषदेने सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी पाठविलेला २०९ कोटींचा प्रस्तावही कागदावरच असून, त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश पुरवठा योजनाही धोक्यात आल्याचे चित्र आहे.नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे सुमारे २०९ कोटी १३ लाखांचा विविध मागण्यांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यात विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना मोफत गणवेश पुरवठा योजनेंतर्गत जिल्ह्णातील २ लाख ५० हजार ७९० विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशचा पुरवठा करण्यासाठी १३ कोटी १८ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मोफत पाठ्यपुस्तके पुरवठा करण्यासाठी जिल्ह्णातील ७ लाख ९० हजार २५५ विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांसाठी १४ कोटी ७५ लाखांच्या निधीची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. शहरी भागात २४० शाळा खोल्यांचे वर्ग बांधण्यासाठी १९ कोटी ७८ लाख, अतिदुर्गम भागात पाचवीच्या ५५ वर्ग खोल्या बांधण्यासाठी ३ कोटी ७९ लाख, तसेच ग्रामीण भागातील ८वीसाठी १६९ वर्ग खोल्या बांधण्यासाठी १६ कोटी १४ लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी प्रस्तावात नमूद करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण भागातील १७० प्राथमिक शाळांमध्ये विजेचे सोलर पॅनल बसविण्यासाठी ३ कोेटी ९२ लाख असे एकूण सर्व कामांसाठी २०९ कोटी १३ लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. मागील वर्षापर्यंत मार्चअखेर मिळणारा सर्व शिक्षा अभियानाचा निधी यावर्षी एप्रिलचा मध्य उलटला तरी प्राप्त झालेला नाही. (प्रतिनिधी)
नवीन भरतीवर निर्बंध : आर्थिक वर्ष सुरू होऊनही निधीची ‘टंचाई’
By admin | Published: April 17, 2015 11:21 PM