कर्जमाफीच्या मुद्द्यामुळे समृद्धीच्या दरावर परिणाम

जमिनींचे दर जाहीर केल्यास असंतोषात भर पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नाशिक जिल्ह्यातील समृद्धीसाठी दर जाहीर करण्यास विलंब केल्याचे वृत्त आहे.

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारच्या विरोधात अगोदरच शेतकऱ्यांचा रोष कायम असल्याने पुन्हा मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी संपादित कराव्या लागणाऱ्या जमिनींचे दर जाहीर केल्यास असंतोषात भर पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नाशिक जिल्ह्यातील समृद्धीसाठी दर जाहीर करण्यास विलंब केल्याचे वृत्त आहे. राज्यातील दहा जिल्ह्णांमधून जाणाऱ्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी ठाणे, जालना, नागपूर आदी जिल्ह्यांमध्ये काही प्रमाणात जमीन खरेदीचे दर शासनाने जाहीर करून जमीनमालक शेतकऱ्यांना खरेदी देण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन  तालुक्यांतील संपादित करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रासाठी जमिनीचे दर अद्यापही घोषित करण्यात आलेले नाहीत. शासकीय यंत्रणा या दर निश्चितीबाबत वेगवेगळे कारणे देत असली तरी, प्रामुख्याने शेतकरी कर्जमुक्तीचे केंद्रबिंदू नाशिक जिल्हा असून, राज्य सरकारने नुकत्याच घोषित केलेल्या सरसकट दीड लाख रुपयांच्या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे समाधान झालेले नाही. विशेष करून द्राक्ष व डाळींब उत्पादक शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा काहीच फायदा नसल्याचे सांगत शासनाच्या विरोधात वातावरण तयार करण्यात नाशिकचे शेतकरी यशस्वी झाले आहेत. नजिकच्या काळात नाशिकमधूनच पुन्हा सरकार विरोधात आंदोलनाची रणशिंग फुंकले जाणार असल्याने व आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी समृद्धी महामार्गाचाही विषय समाविष्ट करण्यात आल्याने अशा परिस्थितीत समृद्धीसाठी जमिनीचे दर जाहीर केल्यास शेतकऱ्यांच्या असंतोषात भर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांना तत्काळ खरिपाचे पीककर्ज हातात देऊन त्यांचा राग शमल्यानंतरच दर निश्चिती केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्णातील सिन्नर, इगतपुरी तालुक्यातील क्षेत्राचा विचार करता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दर निश्चितीबाबतची तयारी मात्र पूर्ण करून ठेवली आहे. सध्याच्या शासकीय बाजारभावाच्या चार पट किंवा गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या व्यवहारांचा विचार करून एकरी दर निश्चित करून ठेवला आहे. शिवाय शेतकऱ्याच्या जागेतील घर, विहीर, झाडे, पीक आदी मालमत्तेचेही मूल्यांकन करून त्याची भरपाई वेगळी दिली जाणार आहे.