प्रवीण साळुंके
मालेगावरामनगर ते उमराणेदरम्यान मुंबई - आग्रा महामार्गावरून वाळूची वाहतूक केली जात आहे. ही वाहतूक करताना सर्व नियम पायदळी तुडविले जात असूनही या वाहनांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही हे विशेष. या नियमबाह्य वाहतुकीमुळे नागरिकांना विशेषत: वाटसरुंना मोठा त्रास होत आहे. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर वाहतुकीला आळा घालावा, अशी मागणी वाटसरुंनी केली आहे.धुळे परिसरातून वाहनांच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर नाशिककडे वाळूची वाहतूक करण्यात येत आहे. शासनाचे यासाठी काही नियम आहेत. त्यात वाहनाची क्षमता, वाळू भरण्याची क्षमता, वाहतूक करताना घ्यावयाची काळजी आदिंचा समावेश आहे. हे नियम पाळले जावे यासाठी त्यावर लक्ष ठेवण्याचे अधिकार तहसीलदार तसेच महसूल विभागाला देण्यात आले आहेत. ही वाहतूक करताना सर्वांत महत्त्वाचे वाहनात क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू भरू नये तसेच ही वाळू पूर्णपणे झाकलेली असावी या नियमांची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे. महामार्गावरून दिवसभरातून पाचशेपेक्षा जास्त वाहनांद्वारे वाळूची वाहतूक करण्यात येत असून, यातील जवळपास सर्वच वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा दोन ते तीन ब्रास जास्त वाळू भरलेली असते. वाहनातील वाळू ही न झाकताच वाहिली जात असून, तर काही वाहनांवर नावालाच हिरवे किंवा पिवळ्या रंगाचे कापड टाकलेले असते. मालट्रक व लेलनसारखी वाहने न झाकताच नेली जात आहे. त्यामुळे या वाहनातील वाळू उडत असून, ती वाटसरुंना लागते. काहीवेळा ही वाळू डोळ्यात जाऊन डोळ्याला गंभीर दुखापतीही होत आहेत. तसेच यामुळे वाहनधारकांचे लक्ष विचलित होऊन वाहने उलटण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. तसेच या वाळूपासून संरक्षण करण्याच्या नादात वाहने पुढील वाहनावर आदळतात. त्यामुळे प्रवाशांना गंभीर दुखापती होऊन प्रसंगी जीव गमावण्याची वेळ येत आहे. या गौण खनिजधारकांशी असलेले संबंध अनेकवेळा उघड झालेले आहेत. त्यामुळे ते कारवाई करत नाही, वाहनात क्षमतेपेक्षा जास्त माल भरल्यास वाहनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला आहेत. महामार्गावर रोज दोनशे ते तीनशे वाहनांत क्षमतेच्या कित्येकपट वाळू भरून वाहतूक केली जात असताना या अधिकाऱ्यांना ते दिसत नाही हे विशेष. येथील उपप्रादेशिक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी गेल्या चार ते पाच वर्षांत एकाही वाळू वाहनावर कारवाई केली नसल्याची माहिती आहे. या वाहतुकीमुळे जनसामान्य त्रस्त असताना येथील महसूल विभाग तसेच परिवहन विभागाचे अधिकारी काय करतात, असा प्रश्न जनसामान्यात विचारला जात आहे. वाहनधारकांवर कारवाई करून अशा वाहतुकीला आळा घालावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.