नाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या गौणखनिजावरील स्वामीत्वधन (रॉयल्टी) माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, सदरच्या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प संबोधून राज्यपालांच्या सहमतीने रॉयल्टी माफ करण्यात येत असल्याचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.समृद्धी महामार्गासाठी राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये थेट खरेदीने जमीन घेण्यात आली असून, महाराष्टÑ रस्ते विकास महामंडळाकडे सुमारे ९० टक्क्याच्या आसपास जागा ताब्यात देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून समृद्धी महामार्गाकडे पाहिले जात असल्याने व लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रत्यक्षात रस्त्याचे काम सुरू करण्याचा शासनाचा मनसुबा आहे. त्यासाठी आवश्यकत्या सर्व परवानग्या व तांत्रिकमान्यता देण्यात येऊन त्यासाठी ठेकेदारही निश्चित करण्यात आले आहेत.त्यामुळे या रस्ता उभारणीत मोठ्या प्रमाणावर गौणखनिजाची म्हणजे खडी, डबर, मुरूम, माती, वाळू आदी लागणार आहे. रस्त्याच्या उभारणीत अडथळे ठरू पाहणारे डोंगर, टेकड्यांचे सपाटीकरण करण्याबरोबरच, प्रसंगी रस्त्यावर भर टाकण्यासाठी गौणखनिजाचे उत्खनन करावे लागणार आहे. सरकारकडून गौणखनिजाची उत्खनन व वापरासाठी रॉयल्टी आकारण्याची तरतूद आहे. तथापि, समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी लागणाºया गौणखनिजासाठी स्वामीत्वधन न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने यासंदर्भात राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने राजपत्र प्रसिद्ध केले असून, त्यामुळे आता ज्या ज्या मार्गावरून समृद्धी महामार्ग तयार होईल त्या मार्गावरील जिल्ह्णांना कोट्यवधी रुपयांच्या गौणखनिजाच्या रॉयल्टीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.जिल्ह्यातील ४९ गावांमधून जाणारनाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यातील ४९ गावांमधून सदरचा महामार्ग जाणार आहे. लवकरच सदरची जागा ठेकेदाराच्या ताब्यात दिली जाणार आहे. या रस्त्यामुळे मुंबई-नागपूरचे अंतर अवघ्या आठ तासांत पूर्ण होणार असून, सदरचा रस्ता जमिनीपासून सुमारे ९ मीटर उंचीवर उभारण्यात येणार आहे. जेणेकरून या रस्त्यावर सहजासहजी कोणालाही प्रवेश करता येणार नाही.
‘समृद्धी’च्या उभारणीसाठी रॉयल्टीत देणार सूट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 16, 2018 12:56 AM
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या गौणखनिजावरील स्वामीत्वधन (रॉयल्टी) माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, सदरच्या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प संबोधून राज्यपालांच्या सहमतीने रॉयल्टी माफ करण्यात येत असल्याचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.
ठळक मुद्देशासनाचा निर्णय : कोट्यवधीचा महसूल बुडणार