शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
2
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
3
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
4
Neha Bhasin : "अंधाऱ्या खोलीत बसते, माझं वजन १० किलोने वाढलं"; नेहा भसीन देतेय गंभीर आजाराशी झुंज
5
लोकप्रिय म्युझिक बँडच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये प्रिया बापटचा परफॉर्मन्स, अनुभव शेअर करत म्हणाली...
6
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
7
"३० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचे नाव निश्चित होईल"; रावसाहेब दानवेंनी सांगितला फॉर्म्युला
8
"उद्धव ठाकरेंची अवस्था शोलेमधील असरानीसारखी’’, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका 
9
राखी सावंतने केली Bigg Boss विजेत्याची भविष्यवाणी; म्हणाली, "नाही जिंकला तर पंख्याला लटकेन..."
10
स्टार ऑलराउंडर ठरला महागडा! ३ चेंडूत दिल्या ३० धावा; नेटकऱ्यांनी केला फिक्सिंगचा आरोप
11
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
12
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
13
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
14
'इंडिया आघाडीला मजबूत नेत्याची गरज', TMC ने राहुल गांधींच्या क्षमतेवर उपस्थित केला प्रश्न
15
'ते फोन उचलत नव्हते, म्हणून कान उघडले...', लॉरेन्स टोळीने चंदीगड बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी घेतली, रॅपर बादशाहला दिली धमकी
16
अदानींना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दिलासा मिळणार? नवं सरकार मागे घेऊ शकते लाचखोरीचा खटला
17
धक्कादायक! संतापलेल्या महिला सफाई कर्मचाऱ्याने सरपंचाला केली चपलेने मारहाण
18
टीम इंडियाचा कॅप्टन रोहित ऑस्ट्रेलियात पोहचताच कोच गंभीर परतणार मायदेशी; जाणून घ्या त्यामागचं कारण...
19
विधानसभेत EVM ने केला घात?; शरद पवारांच्या पक्षाच्या बैठकीत सूर; मोठं आंदोलन उभारणार!
20
या दिवशी होणार राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा, शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचा दावा 

खत प्रकल्पातून मनपाला साडेपाच कोटींचा भुर्दंड

By admin | Published: June 02, 2015 12:11 AM

भूसंपादन प्रकरण : स्थायीच्या बैठकीत चर्चेविना मंजुरी

नाशिक : पाथर्डी शिवारात वीस वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या खत प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी साडेपाच कोटींच्या वाढीव मोबदल्यास स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेला मूळ रक्कमेपेक्षा व्याजापोटी चौपटीने रक्कम मोजावी लागणार असल्याने तब्बल साडेचार कोटी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागेल. सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत खत प्रकल्प भूसंपादनाचा विषय पटलावर ठेवण्यात आला. त्यास सदस्यांच्या उपस्थितीत कुठलीही चर्चा न करता थेट मंजुरी देण्यात आली. पाथर्डी शिवारातील सर्व्हे नंबर २६३, २६४, २७३, २७४, २७६, २७७, २७८ मधील ३५.८५ हेक्टर क्षेत्र १९९५ मध्ये संपादित करण्यात आले होते. या भूसंपादनासाठी तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांनी १४ जुलै १९९५ मध्ये बाजारमूल्य दरानुसार जमीन, झाडे, विहीर व बांधकाम या सर्व बाबी विचारात घेऊन एक कोटी दहा लाख १८ हजार ८९८ असा निवाडा जाहीर केला होता. त्यानुसार ३३.२८ हेक्टर क्षेत्राची कब्जा पावती १६ डिसेंबर १९९६ रोजी करण्यात आली होती. दरम्यान, या निवाड्यातील मोबदला रक्कम दर जमीनमालकास मान्य नसल्याने त्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता. जिल्हा न्यायालयाचा निकाल महापालिकेच्या विरोधात लागला. न्यायालयाने जमीनमालकास एक कोटी ४८ लाख सहा हजार ९४९ रुपयांचा वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश २० डिसेंबर २०१० रोजी पारित केले होते.^ या दाव्यामधील आदेशात भूसंपादन अधिकारी यांनी ताबा घेतल्यापासून एक वर्षापर्यंत नऊ टक्के आणि त्यानंतर संपूर्ण रक्कमेचा भरणा होईपर्यंत १५ टक्के व्याजाची रक्कम जमीनमालकास द्यावी, असे नमूद केले होते. मात्र ही बाब महापालिकेला मान्य नसल्याने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. दरम्यान, जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक कोटी ४८ लाख सहा हजार ९४९ या रक्कमेवर नऊ टक्के व्याजाने १ वर्षासाठी १३ लाख ३२ हजार ६२६ व त्यापुढील ५ जून २०१५ पर्यंतच्या कालावधीकरिता १५ टक्क्यांप्रमाणे तीन कोटी ९७ लाख ४३ हजार ९८९ रुपये अशी एकूण पाच कोटी ४८ लाख ८३ हजार ५६३ रुपये इतकी रक्कम अदा करण्याचे पत्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला पाठविले. तसेच ही रक्कम मनपाने न्यायालयात जमा न केल्यास मनपाविरुद्ध हुकूम होऊ शकेल, अशी भीती प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबतचा स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर केला, त्यास चर्चेविना मंजुरी देण्यात आली. (प्रतिनिधी)