नाशिक : राज्य सरकारच्या दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत नाशिक महापालिका हद्दीतील दलित वस्तीसाठी १२ कोटी रुपयांच्या ३५ कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हा प्रशासनाने सदरचा निधीही वर्ग केला असला तरी, अद्याप एकाही कामाच्या निविदा न निघाल्याने या कामांविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे. प्रभागातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ५० टक्क्यांहून अधिक दलित व अनुसूचित जाती, जमातीची संख्या असलेल्या भागात जनसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. साधारणत: या कामांमध्ये दलित वस्तीत रस्ते, गटार, पथदीप, समाजमंदिर, सामाजिक सुविधांची कामे केली जावीत असे अपेक्षित असून, त्या त्या भागाची निकड व नागरिकांची मागणी याचा मेळ घालून कामाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते. राज्य सरकारकडून महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी दरवर्षी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना प्रत्यक्षात, मात्र अशी कामे करण्यास संबंधित स्थानिक संस्थाच उदासीन दिसून येतात. नाशिक महापालिकेसाठी जवळपास १५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तयारी शासनाची असताना प्रत्यक्षात महापालिकेने फक्त १२ कोटी ७२ लाख रुपयांचे ३५ कामांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केले होते. गेल्या वर्षांपासून या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेकडे पाठपुरावा केला होता. परंतु महापालिकेने पाठविलेले प्रस्ताव चुकीचे व त्यात तांत्रिक दोष असल्याने प्रशासनाने सदरचे प्रस्ताव दुरुस्तीसाठी पुन्हा परत पाठविले होते.
महापालिका उदासीन : कामे होण्याविषयी साशंकता दलित वस्ती कामांना मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 11, 2018 1:17 AM
नाशिक : दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत १२ कोटी रुपयांच्या ३५ कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हा प्रशासनाने सदरचा निधीही वर्ग केला असला तरी, अद्याप एकाही कामाच्या निविदा न निघाल्याने या कामांविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे.
ठळक मुद्देसमाजमंदिर, सामाजिक सुविधांची कामे केली जावी१५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तयारी