शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
3
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
4
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
5
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
6
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
7
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
8
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
9
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
10
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
11
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
12
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
13
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
14
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
15
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
16
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
17
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
18
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
19
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
20
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान

विद्यार्थी गुणवत्तेचे निमित्त करून वेतन कपातीचा घाट - A

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 25, 2021 4:15 AM

नाशिक : शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केल्यानंतर शिक्षकांच्या कामाच्या मूल्यमापनावर आधारित वेतन देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय यापूर्वीच रद्द करण्यात ...

नाशिक : शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केल्यानंतर शिक्षकांच्या कामाच्या मूल्यमापनावर आधारित वेतन देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय यापूर्वीच रद्द करण्यात आला होता. तरी आता विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आधारित वेतन देण्यासंदर्भात शासनस्तरावर विचार सुरू असल्याने शिक्षक संघटनांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेत अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून शिक्षकांचे वेतन निश्चित करण्याला विरोध केला असून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे निमित्त करून शिक्षकांच्या वेतन कपातीचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.

शिक्षकांच्या वेतनाबाबत शासनाची वक्रदृष्टी असल्याचा आरोप वेगवेगळ्या शिक्षक संघटनांकडून होत असून मागील वर्षी कपात केेलेले २५ % वेतन प्रलंबित अतानाच, वेतन आयोगाची थकबाकी, महागाई भत्ता थकबाकी, वैद्यकीय बिले, भविष्य निर्वाह निधी व्याज, सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची देणी अशा वेगवेगळ्या प्रकारची शिक्षक व शिक्षकेतर यांची देणी प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत शिक्षकांच्या वेतनास कात्री लावण्यासाठी एक त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक करून एक चाचणी किंवा परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थांची गुणवत्ता कशी ठरवणार, असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.

कोट-

सर्व विद्यार्थ्यांची आकलन शक्ती एकसमान नसते. त्यामुळे शिक्षकांच्या वेतनासंदर्भात विद्यार्थी गुण‌वत्तेचा निकष लावणे योग्य ठरणार नाही. शिक्षक सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पूर्ण क्षमतेने अध्यापन करीत असतो. त्यात त्यात तो कुठेही कमी पडत नाही. त्यामुळे या निर्णयाला सर्व शिक्षक संघटनांचा विरोध असेल.

-राजेंद्र निकम, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक महासंघ

-----

सर्वच विद्यार्थ्यांची बाैद्धिक पात्रता भिन्न असते. शिक्षक त्याचा शंभर टक्के प्रयत्न करीत असतात. सर्व विद्यार्थी शिक्षकांसाठी एकसमानच असतात. मात्र सर्वच विद्यार्थ्यांना एकसारखेच समजते असे नाही, मूल्यमापन एक समानच येईल असे नाही. त्यामुळे शासनाच्या विचाराधीन असलेला निर्णय अयोग्य आणि मानसशास्त्राला धरून नाही.

- नीलेश ठाकूर, सरचिटणीस टीडीएफ नाशिक

- चाचण्यांवरून शिक्षकांचे मूल्यमापन नकोच, आधीच अनेक विनाअनुदानित माध्यमिक शिक्षक २० ते ४० टक्के अनुदानावर काम करीत आहेत, शिक्षण सेवक, २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही, ग्रामीण आणि शहरी यात शैक्षणिक तफावत कधीही मिटू शकणार नाही, त्याला अनेक कारण आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या चाचण्यांवरून शिक्षण मूल्यमापन करणे अयोग्य आहे.

- संजय पवार उपाध्यक्ष:- महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद