लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या खरेदीचे दर जाहीर केल्यानंतर ज्या जागेतून महामार्ग जाणार आहे, त्या जागेवर असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अन्य मालमत्तेचे मूल्यांकन झाले नसल्याने थेट जमीन खरेदीत अडसर निर्माण झाल्याने त्या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, वन व पाटबंधारे खात्याने तत्काळ मालमत्तांच्या मूल्यांकनाचे दर ठरवून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. समृद्धी महामार्गाच्या आजवरच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी बुधवारी संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत समृद्धी महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे दर जाहीर करण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या प्रतिसादाबाबत माहिती जाणून घेण्यात आली. गावनिहाय जमिनीचे दर जाहीर झाले असले तरी, त्यात शेतकऱ्यांच्या असलेल्या गटाला किती पैसे मिळतील याची चाचपणी शेतकऱ्यांकडून करून घेतली जात आहे. त्यातही आदिवासी जमीन असल्यास त्यांचा थेट खरेदीस प्रतिसाद मिळत असून, आदिवासी जमिनीचे खुल्या बाजारातील दर तसेही कमी असतात त्यामुळे थेट पाचपट पैसे मिळणार असल्याने आदिवासींमध्ये उत्सुकता असली तरी, त्यांच्या गटात असलेली घरे, झाडे, उभे पीक, विहीर अन्य मालमत्तेचे मूल्यांकनाचे दर ठरलेले नसल्याने शेतकऱ्यांशी बोलणी करण्यात अडचणी येत असल्याची बाब यावेळी समोर आली. समृद्धी महामार्ग जाणाऱ्या मार्गावर असलेले पाटबंधारे खात्याचे नाले, वीज कंपनीची रोहित्रे, पेट्रोलियम कंपनीची पाइपलाइन यांच्या स्थलांतराबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
‘समृद्धी’साठी मालमत्तेचे मूल्यांकन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 27, 2017 1:30 AM