मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. ओबीसीमध्ये ४००पेक्षा अधिक जाती-जमातींचा समावेश आहे. तसेच राज्यात वेगवेगळे गट, उपजाती असल्याने सर्व जाती ओबीसी म्हणून ओळखल्या जातात. राज्यातील सर्व ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी जाती-जमातींचे आरक्षण बंद करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे १९५० पासून मिळणारे आरक्षण रद्द करण्याचा कट आखण्यात येत आहे. त्यामुळे दुबळ्या, मागासलेल्या, बलुतेदार, अलुतेदार असलेल्या सर्व कष्टकरी जातींवर अन्याय होणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
विनोद शेलार , वाल्मीक टिळेकर, विजय चव्हाण, बाळ काका कलंत्री, महेश पवार, शिवा सोनवणे, भाऊसाहेब महाजन, बाळासाहेब देहडराव, विश्वास अहिरे, रमेश राठोड ,संजय कदम, मधुकर खैरनार, सुनील बाहिकर, संजू भावसार, नंदू जोंधळ, पद्माकर महाजन, भाऊसाहेब बच्छाव, नाना पवार, बिरु शिंदे, नारायण पवार, सुभाष पवार, संतोष डांगे, बाळू जाधव, कैलास तुपे, भरत गायकवाड, सचिन जेजूरकर, शंकर शिंदे, पंकज शिंदे, रमेश रानडे, रामदास पाटील, भाऊसाहेब चव्हाण, मिलिंद पवार, योगेश मोकळ, दिनकर जाधव, सचिन कोरडे, मनोज कोरडे, ज्ञानेश्वर जाधव, भाऊसाहेब जुंद्रे आदी उपस्थित होते.
===Photopath===
011220\01nsk_33_01122020_13.jpg
===Caption===
नांदगाव तहसील कार्यालयावर समता परिषदेच्या वतीो काढण्यात आलेल्या मोर्चानंतर निवेदन स्वीकारताना तहसीलदार उदय कुलकर्णी.०१ नांदगाव १