दिंडोरी : संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग, वृध्दापकाळ, विधवा निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत दिंडोरी तालुक्यातील दिव्यांग बांधवासह अन्य लाभार्थीच्या मासिक मानधनाचे प्रस्तावित प्रकरणे अटी शर्तीच्या चाचक अटीमुळे ना-मंजूर करण्यात आले असून, याबाबत नायब तहसीलदार आबासाहेब तांबे यांना प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या शिष्टमंडळाने निवेदन देवून नामंजूर प्रकरणा बाबत चौकशी करून न्याय देण्याची मागणी केली आहे.अंध, अपंग, शारिरीक व मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्ती व निराधार लाभार्थांना अर्थसहाय्य देण्याच्या मुळ हेतूने, संजय गांधी निराधार ही योजना सन १९८० पासून राबविण्यात येत आहे. परंतू शासन निर्णयान्वये काही सुधारणा करून प्रामुख्याने लाभार्थीचा पाल्य सज्ञान झाल्यानंतर देण्यात येणारा मासिक मानधनाचा लाभ बंद करण्यात येत आहे. अशा या नव्याने काही जाचक अटी शर्ती टाकण्यात आल्या असल्याने, अनेक दिव्यांग बांधव व निराधार महिलांचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहे. याबाबत तात्काळ योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा यासाठी प्रहार जनशक्ती पक्ष व अपंग साधना संघाच्या शिष्टमंडळाने नायब तहसीलदार आबासाहेब तांबे यांना निवेदन देण्यात आले असून, संजय गांधी निराधार योजना नायब तहसीलदार श्रीमती जगताप यांची भेट घेतली.यावेळी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे तालूका प्रमुख सुकदेव खुर्दळ व अपंगी साधना संघाचे अध्यक्ष मच्छिंद्र मोरे यांच्या सह दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.दिंडोरी तालुक्यातील दिव्यांग बांधव, निराधार महिला, वयोवृद्ध नागरिक यांच्यावर अन्याय होत असेल व शासनाच्या वतीनेराबविण्यात येणार्या योजना मिळविण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील असेल.- सुकदेव खुर्दळ, तालुका प्रमुख प्रहार जनशक्ती पक्ष.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना मानधनाचे प्रस्तावित प्रकरणे नामंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 31, 2019 10:39 PM
दिंडोरी : संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग, वृध्दापकाळ, विधवा निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत दिंडोरी तालुक्यातील दिव्यांग बांधवासह अन्य लाभार्थीच्या मासिक मानधनाचे प्रस्तावित प्रकरणे अटी शर्तीच्या चाचक अटीमुळे ना-मंजूर करण्यात आले असून, याबाबत नायब तहसीलदार आबासाहेब तांबे यांना प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या शिष्टमंडळाने निवेदन देवून नामंजूर प्रकरणा बाबत चौकशी करून न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
ठळक मुद्देप्रहार जनशक्ती या शिष्टमंडळाच्या वतीने तहसिलदारांना निवेदन; चौकशी करण्याची मागणी