नाशिक : महापालिकेच्या वतीने एकेकाळी वाजतगाजत राबविण्यात आलेल्या घरकुल योजनेची उतरती कळा कायम असून, १६ हजार घरांची योजना आता साडेसहा हजारांवरच गुंडाळण्यात आली आहे. या योजनेत आत्ता फक्त साडेसातशे लाभेच्छुकांना घरे देणे शिल्लक असून, निवडणुकीसाठी असलेली आदर्श आचारसंहिता संपताच हा विषय मार्गी लागणार आहे.केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत शहरात शासकीय आणि निमशासकीय भूखंडांवर घरकुल योजना बांधण्याचा महापालिकेने प्रस्ताव तयार केला. त्यावेळी सोळा हजार घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट पालिकेने ठरविले होते. मात्र, ज्याठिकाणी झोपडपट्टी आहे, त्याचठिकाणी योजना राबविण्याचे आदेश असतानाही त्यात केलेले बदल आणि शहराबाहेर चुंचाळे येथे राबविण्यात आलेली सहा हजार घरांची योजनाही वादग्रस्त ठरली त्यातच घरकुल योजना भलत्याच ठिकाणी राबविण्यामुळे तर नागरिकांचा रोषही पालिकेला त्रासदायक ठरला. त्यातून घरकुलांची संख्या कमी कमी होत गेली. आधी सोळा हजार घरे त्यानंतर बारा हजार मग अकरा हजार आणि त्यानंतर ९ हजार ५०० आणि आता साडेसहा हजार घरकुलेच योजनेत देण्यात आली आहेत. ज्या गोरगरिबांच्या नावाखाली महापालिकेने ही योजना राबविली. त्यात मूळ योजनेच्या तीस टक्के रक्कम महापालिकेला खर्च करणे बंधनकारक होते. त्यानुसार खर्च तर झालाच शिवाय भूसंपादनाचा खर्च महापालिकेकडे असल्याने या योजनेसाठी केंद्र सरकारने निधी देऊनही प्रत्यक्षात महापालिकेला ही योजना अत्यंत महागात पडली, असेही स्पष्ट झाले. घरकुल योजनेतील अनेक गैरव्यवहार तसेच महापालिकेच्या एमआयडीसीचा भूखंड घेताना जादा रक्कम देणे, रद्द झालेली घरकुल योजना पुन्हा राबविणे असे अनेक प्रताप प्रशासनाने केले. परंतु अव्वाच्या सव्वा रक्कम देऊनदेखील महापालिका हद्दीतील किमान शासकीय आणि निमशासकीय भूखंडेही झोपडपट्टीमुक्त होऊ शकली नाही आणि गंजमाळसारख्या ठिकाणी तर झोपडपट्ट्या तोडल्या आणि घरकुल योजनाही राबविली गेली नाही, असा प्रकार घडला. घरकुलात खरे लाभार्थी किती?महापालिकेच्या वतीने घरकुल योजना राबविण्यात आल्यानंतर पालिकेने संबंधित झोपडपट्टी असलेला परिसर मोकळा करून त्याला कुंपण घालणे बंधनकारक होते. परंतु घरकुल योजनेत घरे घेऊन प्रत्यक्षात पुन्हा झोपडपट्टीत जाऊन राहणारेदेखील सापडले असून, त्यामुळे ही योजना खरोखरच यशस्वी झाली काय या विषयीच शंका व्यक्त केली जात आहे.