शिष्यवृत्ती प्रश्नी आंदोलन करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 21, 2019 12:56 AM2019-05-21T00:56:25+5:302019-05-21T00:57:22+5:30
दुष्काळी परिस्थितीत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यास सरकारकडून चालढकल व आडकाठी केली जात असून, या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याने कॉँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित विभागाच्या वतीने आंदोलन छेडण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
नाशिक : दुष्काळी परिस्थितीत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यास सरकारकडून चालढकल व आडकाठी केली जात असून, या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याने कॉँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित विभागाच्या वतीने आंदोलन छेडण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
कॉँग्रेसच्या नाशिक जिल्हा अनुसूचित विभागाची बैठक शहराध्यक्ष शरद आहेर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज वाटपाबाबत विस्तृतपणे चर्चा करण्यात आली.
यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी आपल्या अडचणींचा पाढा पदाधिकाऱ्यांसमोर मांडला. जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर काळे यांनी, सध्याचे शासन हे मागासवर्गीयांच्या बाबतीत अतिशय कठोर भूमिका स्वीकारत असून, त्यामुळे मागासवर्गीयांची कोंडी होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत शिष्यवृत्ती देण्यात अडचणी व आडकाठी आणली जात असून, याबाबत जनतेमध्ये जनजागृती करणे गरजेचे आहे. आगामी काळात नाशिक जिल्हा अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीने याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. या बैठकीस डॉ. हेमलता पाटील, वत्सला खैरे, आशा तडवी, मनोहर आहिरे, अशोक शेंडगे, मिलिंद हांडोरे, उद्धव पवार, केदा गायकवाड, विजय अंभोरे, संजय जगताप आदी उपस्थित होते.
अध्यक्षपदावरून मार्गदर्शन करताना शरद आहेर यांनी, काँग्रेस पक्ष हा नेहमी अनुसूचित जाती जमातीच्या न्यायाच्या बाजूने उभा राहिलेला पक्ष आहे. या पक्षाने नेहमीच तळागाळातील गोरगरीब जनतेला न्याय देण्याच्या भूमिकेतून वेगवेगळ्या प्रकारच्या शासकीय योजना राबविल्या आहेत. परंतु सध्याचे भाजप-सेनेचे शासन हे मात्र याविरुद्ध पावले उचलून एकप्रकारचा असंतोष जनतेमध्ये पोहोचणेकामी प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. म्हणून अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीने वेगवेगळ्या आर्थिक विकास महामंडळाच्या लाभार्थींच्या वतीने तसेच अर्जदारांच्या वतीने तातडीने संबंधित विभागाला निवेदन देऊन अंमलबजावणी करणेकामी भाग पाडले पाहिजे.