केंद्र सरकारच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१३-१४ या वर्षातील प्रदूषणमापनाच्या आधारे देशातील भविष्यात प्रदूषणकारी शहरांची यादी घोषित केली त्यात नाशिकचा समावेश आहे. त्या आधारे महापालिकेने शहरासाठी हवा गुणवत्ता सुधार आराखडा तयार केला असून, तो केंद्र शासनाने मंजूर केला आहे. या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून वीस कोटी रुपयांंचा निधी महापालिकेला मिळाला आहे.
महापालिकेने तयार केलेल्या आराखड्यात केवळ याच संस्थेचा सहभाग नसून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आरटीओ पेालीस यंत्रणा आणि अन्य अनेक यंत्रणांचा सहभाग आहे.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी पारंपरिक उपाययोजनांबरोबरच आता स्मार्ट तंत्रज्ञानाचादेखील वापर केला जाणार आहे. यात प्रामुख्याने नाशिक शहरात कचरा जाळणे किंवा दिल्लीच्या धर्तीवर शेतातही कचरा, कडबा जाळण्यासारखे प्रकार टाळण्यासाठी स्मोक डिटेक्टर बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे कुठे अशाप्रकारे जाळण्यामुळे धूर होत असेल तर स्मोक डिटेक्टरमुळे महापालिकेला तत्काळ कळू शकते आणि संबंधितांवर कारवाई केली जाऊ शकते. अशाच तंत्रज्ञानाचा वापर आता आरटीओच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांनी किती लोड घेतला आहे, हे तपासण्यासाठी रस्त्यावर ब्लिंकर्सप्रमाणे असणारे उपकरणदेखील वापरले जाणार आहे. त्यामुळे ओव्हर लोड गाड्या रेस झाल्याने निघणारा धूरदेखील कळू शकेल, अशा अनेक प्रकारच्या उपाययोजना आहेत.
इन्फो...
सोळा ठिकाणी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन
पर्यावरणस्नेही विकासांतर्गत शहरात इलेक्ट्रिक म्हणजेच बॅटरी ऑपरेटेड वाहनांसाठी १६ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी एका कंपनीने प्रस्ताव तयार आहे. महापालिकेच्या संमतीसाठी तो सादर केला जाणार आहे.