लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : स्मार्ट सिटी कंपनीचे बहुतांशी सर्वच प्रकल्प वादग्रस्त ठरले असून, या घोळांचा ठपका कंपनी प्रशासनाने सल्लागार संस्थेवर ठेवला आहे. याशिवाय रखडलेला स्मार्ट रोड, गोदाघाटातील तळ कॉँक्रिटीकरण हटविण्याचा प्रश्न यासह अन्य अनेक प्रस्तावांवर सोमवारी (दि.३०) होणाऱ्या कंपनीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या बैठकीत काही ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.स्मार्ट सिटी कंपनीचे कामकाज सुरू होऊन चार वर्षे झाली आहेत. परंतु कंपनीला लागलेले वादांचे ग्रहण कायम आहे. दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेला त्र्यंबक नाका ते अशोकस्तंभ स्मार्टरोडचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्याच्या गुणवत्तेविषयी शंका घेतली जात आहे. कालिदास कलामंदिराच्या कामाबाबत ओरड कायम आहे. परंतु फुले कलादालनाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या कामासाठी वाढीव खर्च मोजावा लागला अशा अनेक कामांचे खापर कंपनी व्यवस्थापनाने केपीएमजी या सल्लागार कंपनीवर फोडले आहे. कंपनीकडून पुरेशा प्रमाणात तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही, तांत्रिक व्यवहार्यता तपासली जात नाही तसेच वेळेत प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेले नाही अशा प्रकारचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय पंचवटीतील पं. पलुस्कर सभागृहाच्या नूतनीकरणाचा खर्चदेखील वाढला आहे. याशिवाय गावठाण विकासाच्या निविदा मंजूर होऊनदेखील काम रखडले आहे. जे रस्ते गेल्या कुंभमेळ्यात तयार करण्यात आले, त्यांचे काँक्रिटीकरण फोडून सर्व्हीस लाइन टाकण्याचा प्रस्ताव वादात सापडला आहे. नव्या वर्षात पे अॅण्ड पार्कशहरात स्मार्ट पार्किंगसाठी कंपनीने पीपीपीअंतर्गत प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार आॅफ स्ट्रीट म्हणजे रस्त्याच्या कडेला पार्किंग केली जाणार आहे. त्यासाठी रस्त्यावर पट्टे आखण्यात आले असून, तेच वादग्रस्त ठरल्याने यापूर्वी शुल्क वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. नव्या वर्षात पे अँड पार्क सुरू करण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो.
स्मार्ट सिटी कंपनीची आजची बैठक गाजणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2019 12:52 AM
नाशिक : स्मार्ट सिटी कंपनीचे बहुतांशी सर्वच प्रकल्प वादग्रस्त ठरले असून, या घोळांचा ठपका कंपनी प्रशासनाने सल्लागार संस्थेवर ठेवला आहे. याशिवाय रखडलेला स्मार्ट रोड, गोदाघाटातील तळ कॉँक्रिटीकरण हटविण्याचा प्रश्न यासह अन्य अनेक प्रस्तावांवर सोमवारी (दि.३०) होणाऱ्या कंपनीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या बैठकीत काही ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
ठळक मुद्देवादग्रस्त प्रस्ताव : सल्लागार समितीच्या कारभारासह प्रलंबित कामांचा फैसला