स्मार्ट सिटी कंपनीच बरखास्तीची गरज : खैरे

गेल्या काही महिन्यांपासून स्मार्ट सिटी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या एसपीव्ही म्हणजेच कंपनीचा कारभार वादग्रस्त ठरू लागला आहे. मध्यंतरी संचालकांनीच बैठकीवर बहिष्कार घातला. आता याच कंपनीचे संचालक शाहू खैरे यांनी कंपनी बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. याचसंदर्भात त्यांच्याशी साधलेला संवाद...

ठळक मुद्देसारेच वादग्रस्त, एकही प्रकल्प निर्दोष नाही

गेल्या काही महिन्यांपासून स्मार्ट सिटी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या एसपीव्ही म्हणजेच कंपनीचा कारभार वादग्रस्त ठरू लागला आहे. मध्यंतरी संचालकांनीच बैठकीवर बहिष्कार घातला. आता याच कंपनीचे संचालक शाहू खैरे यांनी कंपनी बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. याचसंदर्भात त्यांच्याशी साधलेला संवाद...
नाशिक : शहर स्मार्ट करण्यासाठी शासनाने महापालिकेला पर्यायी यंत्रणा उभी केली असली तरी नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून चांगले काम होण्याऐवजी वादच उभे राहात आहेत. ज्या नाशिक शहरासाठी ही कंपनी उभी राहिली ती जर योग्य पद्धतीने काम करीत नसेल आणि लोकप्रतिनिधीदेखील अंधारात असतील तर कंपनीचा काय उपयोग? असा प्रश्न करीत महापालिकेतील कॉँग्रेसचे गटनेते आणि स्मार्ट सिटी कंपनीचे संचालक शाहू खैरे यांनी कंपनीच बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे.
प्रश्न : स्मार्ट सिटी कंपनी महापालिकेने स्थापन केली असताना ती बरखास्त करावी ही टोकाची भूमिका घेण्याचे कारण काय?
खैरे : महापालिकेने स्मार्ट सिटी कंपनी स्थापन केल्यानंतर खरे तर सर्वच कामे वेगाने होण्याची गरज होती. परंतु कंपनीचा कारभार अत्यंत वादग्रस्त आहे. कंपनीच्या मार्फत शहरात जेवढी कामे घेण्यात आली त्यातील एक काम धड नाही. महाकवी कालिदास कलामंदिर असो अथवा कलादालन असो स्मार्ट रोडचे रेंगाळालेले काम आणि त्यातील उणिवा या सर्व बघतच आहात. आता त्या स्मार्ट पार्किंगचा नवा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. महापालिकेला याबाबत माहिती नाही की नागरिकांना संचालक अंधारात असतात. शेवटी हे सर्व शहरासाठी असेल तर कोट्यवधी रुपये खर्च करून कामे योग्य पद्धतीने होत नसेल तर काय करणार?
गावठाणचा विकास रखडला
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या आराखड्यात गावठाणचा समावेश करण्यात आला आहे. यात सर्व गावठाणाचा संबंध नाहीच, परंतु आज एक छोटी पाइपलाइन टाकण्याचे काम करायचे असेल तर स्मार्ट सिटीतून होणार असे सांगून कोणत्याही प्रकारची कामे केली जात नाही. गावठाणात मूलभूत सुविधांची कामेच ठप्प झाली आहेत.
कंपनीच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक विषयात मनमानी सुरू आहे. एका अधिकाऱ्याला दुप्पट पगार करण्यात आला आहे. सरकारात किंवा कोणत्याही कंपनीत इतक्या वेगाने इतक्या मोठ्या प्रमाणात कधीही पगारवाढ झालेली नाही. अकौंटंट हा कंपनीत बसून काम करत असताना त्याला वाहन भत्ता लागू करण्यात आला. ११ महिन्यांच्या कराराने भरलेल्या कर्मचाऱ्यांना अचानक तीन वर्षांसाठी नियुक्त करण्यात आले.