नाशिक : महापालिकेच्या वतीने बससेवा सुरू करण्यासंदर्भात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावरून सत्तारूढ आणि विरोधी गटांनी एकमेकांवर आरोप करीत बससेवेला कोणी समर्थन दिले किंवा विरोध केला यावरून भवती न भवती झाली खरी परंतु या मंथनातून वेगळाच मुद्दा बाहेर आला आहे. त्यानुसार बससेवा महापालिकेने नव्हे एसटी महामंडळाच्या निधीतून आणि तिही कंपनीच्या माध्यमातून सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र हा विषय सोडून महासभेवर कंपनीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि सत्तारूढ भाजपानेदेखील परिवहन समितीच्या हव्यासापोटी तो मंजूर केला आहे. महापालिकेच्या वतीने पाच वेळा शहर बस वाहतूक ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. मात्र तो सहाव्यांदा मंजूर करण्यात आला आहे. आयुक्त तुकराम मुंढे यांनी खासगी ठेकेदार नियुक्त करून बससेवा चालविण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र त्यात लोकप्रतिनिधींना स्थान नाही म्हणून रुसलेल्या भाजपाच्या नेत्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच गाठले आणि त्यांच्या अनुमतीने परिवहन समितीचा समावेश करून गेल्या बुधवारी (दि. १९) हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यास विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला होता. यावेळी कॉँग्रेस गटनेता शाहू खैरे यांनी यापूर्वी २००९ मध्ये बससेवेला ज्यांनी विरोध केल तेच भाजपाचे पदाधिकारी आता बससेवा कशी आवश्यक आहेत हे सांगतानाच विरोध करणाऱ्यांची पत्रे सादर केली होती. त्यात मनसे आणि अन्य पक्षांचादेखील समावेश होता. दरम्यान, भाजपा गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी आता बससेवेला विरोध करणाºया शाहू खैरे, गुरुमित बग्गा आणि विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी स्मार्ट सिटीचे संचालक म्हणून स्मार्ट सिटीच्या आराखड्याला मंजुरी देताना स्वाक्षरी केली होती, त्यात बससेवेचा समावेश होता असे निदर्शनास आणून दिले. परंतु यामुळे स्मार्ट सिटीची कागदपत्रे तपासताना संबंधिताना वेगळीच धक्कादायक माहिती हाती लागली आहे.महापालिकेने कनव्हर्जन संकल्पनेअंतर्गत शासनाच्या विविध खात्यांच्या माध्यमातून योजना राबविण्याचा प्रस्ताव होता. सध्या सुंदर नारायण मंदिराचे संवर्धनाचे काम पुरातत्व खात्याच्या निधीतून केले जात असून, त्याच धर्तीवर एस. टी. महामंडळाकडून दीडशे कोटी रुपये घेऊन कंपनी स्थापन करणे आणि त्यामाध्यमातून बस चालविण्यास देण्याचा मूळ विषय आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र प्रशासनाने भलताच प्रस्ताव सादर केला आहे.शहरात : चारशे बसची सेवामहापालिकेच्या वतीने एक ठेकेदार नियुक्त करून त्यामार्फत शहरात चारशे बसच्या माध्यमातून सेवा दिली जाणार आहे. त्यापोटी ठेकेदाराला देकारानुसार प्रति किलोमीटर पैसे महापालिका देणार आहे. तथापि, यात महामंडळाचा कोणताही संबंध नसून ही महापालिकेने कर्न्व्हजननुसार महामंडळाबरोबर कंपनी न करता भलताच पर्याय स्वीकारल्याचे दिसत आहे.
‘स्मार्ट सिटी’चा प्रस्ताव एक महासभेवर मात्र सादर दुसराच !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 23, 2018 1:19 AM