लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : समाजकल्याण खात्याच्या वतीने दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत बसविण्यात आलेल्या हायमास्टच्या रकमेत प्रत्येक ठिकाणी तफावत असून, काही ठिकाणी दीड लाख रुपये, तर काही ठिकाणी पाच लाखांपर्यंत खर्च करण्यात येत असल्याने या संपूर्ण खर्चाची चौकशी करावी व खर्चातील तफावत दूर होईपर्यंत या संदर्भातील देयके अदा करू नयेत, अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण सभापती सुशीला मेंगाळ यांनी दिल्या.मंगळवारी समाजकल्याण सभापती मेंगाळ यांनी आॅनलाइन मासिक सभा घेतली. त्यात सदस्य सुरेश कमानकर यांनी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांचा मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून दलितवस्ती लख्ख दिव्यांनी उजळून काढण्यासाठी हायमास्ट बसविण्याची योजना सुरू करण्यात आली असून, ग्रामपंचायतींमार्फत या कामांचे ठेके दिले जातात.मात्र काही गावांमध्ये पाच लाख, तर काही ठिकाणी दीड, दोन लाख रुपयांत हायमास्ट बसविले जात आहेत. हायमास्ट बसविण्याबाबत जे मानांकन ठरवून दिले आहे, त्याचा विचार केला तर खर्चात तफावत का? असा प्रश्न उपस्थित करून अनेक दलित वस्तीतील हायमास्ट बंद पडून शोभेचे दिवे बनल्याचेसांगितले.त्यावर जिल्ह्णात अशाप्रकारे किती हायमास्ट बसविण्यात आले याची माहिती गोळा करून सध्या सुरू असलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे तसेच दर तफावतीचीही चौकशी करण्यात यावी तोपर्यंत देयके अदा न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या बैठकीत आंतरजातीय विवाह योजनेचा आढावा घेण्याबरोबरच केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अदा करण्यावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस राजेंद्र भगरे, प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी रवींद्र परदेशी व समाजकल्याण निरीक्षक उपस्थित होते.तांत्रिक दोषामुळे सभा गुंडाळलीसमाजकल्याण समितीची सभा आॅनलाइन घेण्यात आली. मात्र त्यात अनेक तांत्रिक दोष असल्याने अनेक सदस्य या सभेसाठी जोडले जाऊ शकले नाहीत. सभेच्या वेळेनंतर पंधरा मिनिटांनी तांत्रिक दोष दूर करण्यात आला असला तरी, आवाज व स्पष्टता नसल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अनेक खटाटोपी करूनही तांत्रिक दोष दूर न होऊ शकल्याने अखेर सभा गुंडाळावी लागली व पुन्हा आठ दिवसांनी सभा घेण्याचे जाहीर करण्यात आले.
समाजकल्याण समिती : देयके थांबविण्याचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 28, 2020 11:13 PM
नाशिक : समाजकल्याण खात्याच्या वतीने दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत बसविण्यात आलेल्या हायमास्टच्या रकमेत प्रत्येक ठिकाणी तफावत असून, काही ठिकाणी दीड लाख रुपये, तर काही ठिकाणी पाच लाखांपर्यंत खर्च करण्यात येत असल्याने या संपूर्ण खर्चाची चौकशी करावी व खर्चातील तफावत दूर होईपर्यंत या संदर्भातील देयके अदा करू नयेत, अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण सभापती सुशीला मेंगाळ यांनी दिल्या.
ठळक मुद्देदलित वस्तीतील ‘हायमास्ट’ची जिल्हा परिषद करणार चौकशी