नाशिक : महापालिकेचा नगररचना विभाग आणि टीडीआर घोटाळे हे समीकरण नाशिकमध्ये चर्चेत असते, परंतु सर्वच महापालिकेत ते कायम असते. पुन्हा टीडीआर वापरणे, बाजारभावापेक्षा अधिक किमतीचा टीडीआर यांसारखे घोटाळे रोखण्यासाठी महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नवे सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे टीडीआर घोटाळ्यांना पायबंद घालण्यात येणार आहे.महापालिकेत याआधी मोफत जमिनी दिल्यानंतर पुन्हा त्याच जागी टीडीआर मागण्याचा प्रकार गेल्यावर्षी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या काळात उघड झाला होता. त्यानंतर त्यांनी टीडीआर वाटप बंद केले होते. दरम्यान, महापालिकेत रस्त्याच्या कडेला जो भाव टीडीआरला आहे, तोच भाव आतील भागाला देऊन कोट्यवधी रुपयांचे गैरप्रकार घडल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांचीदेखील सातत्याने ओरड होत असते. टीडीआर कमी-अधिक देणे तसेच टीडीआर वापरल्यानंतर त्यांची वजावट वेळीच न करणे, आरक्षित भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर मोबदला म्हणून दिलेल्या टीडीआरची नोंद न करणे असे अनेक प्रकार असून, त्यापार्श्वभूमीवर सध्या चौकशीची मागणी आणि समित्या गठीत करणे यासारखे अनेक प्रकार होत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी खास सॉफ्टवेअर तयार करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
टीडीआर घोटाळे रोखण्यासाठी सॉफ्टवेअर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2019 1:38 AM
महापालिकेचा नगररचना विभाग आणि टीडीआर घोटाळे हे समीकरण नाशिकमध्ये चर्चेत असते, परंतु सर्वच महापालिकेत ते कायम असते. पुन्हा टीडीआर वापरणे, बाजारभावापेक्षा अधिक किमतीचा टीडीआर यांसारखे घोटाळे रोखण्यासाठी महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नवे सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे टीडीआर घोटाळ्यांना पायबंद घालण्यात येणार आहे.
ठळक मुद्देवजावटीसह सर्व माहिती त्वरित उपलब्ध होणार