नाशिक : कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी सध्या आरोग्य नियमांचे उल्लंघन न करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असून, त्यातून मिळणारा निधी हा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपचारासाठी खर्च करावा, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेने यासंदर्भात आयुक्त कैलास जाधव यांना निवेदन दिले आहे. शहरात सध्या कोरोना संसर्ग वाढत असून, नागरिक आराेग्य नियमांचे उल्लंघन करताना आढळत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने मास्क न लावणाऱ्या आणि सार्वजनिक थुंकणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी साथरोग प्रतिबंधात्मक कायद्याच्या अनुसार दंडात्मक कारवाईचे अधिकार महापालिकेचे स्वच्छता निरीक्षक, विभागीय स्वच्छता निरीक्षक आणि अन्य अधिकारीवर्गाला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे महसूल विभाग आणि पोलिसांनादेखील अधिकार दिले आहेत. आदेशातच पोलीस आयुक्त कैलास जाधव यांनी पोलिसांनी वसूल केलेला दंड पोलीस कल्याण निधीत वापरण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, नाशिक महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी वसूल केलेला दंड मात्र मनपा कर्मचाऱ्यांसाठी वापरण्याची तरतूद केलेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे आणि सरचिटणीस राजेंद्र मोरे यांनी ही मागणी केली आहे.
कोरोनाच्या विरोधात लढताना नाशिक महापालिकेच्या कर्मचारी स्वत: बाधित होत आहेत, तसेच त्यांचे कुटुंबीयदेखील बाधित होत आहेत. त्यांच्या उपचारावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत अनेकांकडे पुरेशी रक्कम खर्च करण्यास नसल्याने त्याने हाल होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेने ही मागणी केली आहे.
इन्फो...
महापालिकेच्या घन कचरा विभागातील एका ४३ वर्षीय कर्मचाऱ्याला कोरोना संसर्ग झाल्यानंतर केवळ व्हेंटिलेटर बेड न मिळाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. त्यापार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऑक्सिजन किंवा व्हेंटिलेटर बेड राखीव ठेवावे, अशी मागणीही म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेने केली आहे.