नाशिक : कोरोनाच्या प्रभावातून सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाने ५० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती याेजना आणली आहे. नाशिक विभागातही याबाबतची नोटीस जाहीर करण्यात आली असून, कर्मचाऱ्यांचे अर्ज भरून घेतले जात आहेत. मात्र सक्तीने अर्ज भरून घेतले जात असल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे.
आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाची चाके सध्या शासनाचे पॅकेज आणि बसेसच्या उत्पन्नातून सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य खर्च यांचा ताळमेल अजूनही बसत नसल्याने महामंडळाने ५० वर्षावरील कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्ती देण्याची योजना आखली आहे. सध्या केवळ ७० टक्के बसेस सुरू असून, प्रवाशांची संख्यादेखील अपेक्षित मिळत नाही. सर्वच कर्मचाऱ्यांना कामे मिळत नसल्याने उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर महामंडळाला पैसा खर्च करावा लागत आहे. हा पैसा वाचविण्यासाठी महामंडळाने स्वेच्छानिवृत्तीची योजना आणली आहे.
नाशिक विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक आहे किंवा नाही याबाबतचे अर्ज भरून घेतले जात आहेत. मात्र ज्यांना खरोखरीच निवृत्ती घ्यावयाची आहे त्यांच्याकडूनच अर्ज भरून घ्यावेत, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे; परंतु ५० वर्षांवरील सर्वच कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज भरून घेतले जात असल्याने कर्मचारी नाराज आहेत. कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून अर्ज भरून घेतले जात असल्याचा कर्मचाऱ्यांना आरोप आहे. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र आरोप फेटाळून लावताना कर्मचाऱ्यांकडून केवळ संमती आहे किंवा नाही असेच अर्ज भरून घेतले जात असल्याचे सांगितले.
कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी यासाठी काही सवलतीदेखील महामंडळाने देऊ केल्या आहेत. सेवानिवृत्तीप्रमाणे देय असलेली भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, रजा रोखीकरण आदी लाभ दिले जाणार आहेत. कर्मचाऱ्यांना सध्या त्यांच्या कुटुंबीयांसह मोफत प्रवासाचा पास दिला जातो. ही सुविधा सेवानिवृत्ती स्वीकारल्यानंतरही राहणार आहे. स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे अपराध प्रकरण प्रलंबित असल्यास १५ दिवसांत त्याचा निपटारा केला जाणार असल्याचे महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिले आहे.
--इन्फो--
कर्मचाऱ्यांचा विरोध
कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी मिळावी या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप आहे. केवळ तीन महिन्यांचे वेतन मिळणार असल्यानेदेखील नाराजी आहे. एकरकमी लाभ तसेच कराराची थकबाकी याची स्पष्टता नसल्याने कर्मचाऱ्यांकडून आक्षेप घेतला जात आहे.