मालेगाव मध्य : शहरातील रॉकेल परवानाधारकांना धान्य वितरण कार्यालयाकडून वेठीस धरले जात असल्याबद्दल जाब विचारत मध्यचे आमदार आसीफ शेख यांनी धान्य वितरण अधिकारी नरेश बहिरम यांना चांगलेच फैलावर घेतले.दरम्यान, आमदार शेख यांनी जाब विचारल्याचे ध्वनिमुद्रीत करून केल्याच्या निषेधार्थ व प्रलंबित मागण्यांसाठी आमदार शेख यांनी प्रांत कार्यालयाबाहेर अडीच तास ठिय्या दिला. मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेतले.शहरातील रॉकेल परवानाधारकांना शिधा पत्रिकाधारकांचे आधारकार्डची छायांकित प्रत व घोषणापत्र मागविण्यात आले होते. त्यानुसार आज दुपारी रॉकेल परवानाधारकांनी आधारकार्ड व घोषणापत्राचे गठ्ठे जमा करण्यासाठी धान्य वितरण कार्यालयात आणले होते; मात्र लाभार्थी शिधापत्रिका धारकांचे रहिवासी पुरावे सोबत जोडण्यात यावे यासह काही त्रुटी काढत सदर कार्यालयाकडून त्यांना परत पाठविण्यात आले. याची माहिती आमदार आसीफ शेख यांना मिळताच त्यांनी धान्य वितरण कार्यालयगाठले.धान्य वितरण अधिकाऱ्यांना त्यांनी याबाबत जाब विचारला. अर्धालिटर घासलेटसाठी लाभार्थीने किती वेळा आधारकार्ड द्यावे. लाभार्थींचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी पुरवठा विभागाची असून नागरिकांना जाणीवपूर्वक त्रास देणे थांबवावे, असेही त्यांनी सुनावले. शेख यांनी काही स्वस्त धान्य दुकानांची माहिती मागितली होती. त्यास २५ दिवस उलटूनही आमदारांना माहिती मिळालेली नाही तर सामान्य नागरिकांचे काय असा सवाल केलादरम्यान, धान्य वितरण अधिकारी बहिरम यांनी त्यांच्या भ्रमणध्वनी संचात सर्व संभाषण ध्वनिमुद्रीत करीत असल्याचे कार्यकर्त्याने शेख यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावरून शेख यांचा संताप अनावर झाला. त्यांनी परवानाधारकांना घेत प्रांत कार्यालय गाठून कार्यालयाबाहेर कागदपत्रांचे गठ्ठे ठेवत मागण्यांसाठी ठिय्या दिला.यावर प्रांत विजयानंद शर्मा यांनी शेख यांची समजूत काढली. त्यांच्या मागण्यांबाबत पाठपुरावा करीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन धान्य वितरण कार्यालयाकडून देण्यात आल्याने शेख यांनी सायंकाळी दिलेला ठिय्या आंदोलन मागे घेतले.इष्टांकात वाढ करावीशहरातील केसरी शिधापत्रिकाधारकांना मागील चार वर्षांपासून धान्य मिळत नाही म्हणून मालेगाव शहरासाठी राष्टÑीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत सर्वांना धान्य मिळणेकामी शहराचा इष्टांकात वाढ करण्यात यावी. शहरातील रॉकेलसाठी पात्र लाभार्थींचे कार्यालयीन यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात यावे. तोपर्यंत रॉकेलचा कोटा सद्यस्थितीत ठेवावे. पाच स्वस्त धान्य दुकानांबाबत मागण्यात आलेली माहिती त्वरित देण्यात यावी.