रेल्वेने भूसंपादनासाठी समृद्धी महामार्गासारखी प्रक्रिया अवलंबिण्याचा निर्णय घेतला असून, जमीनमालकांकडून थेट खरेदीने जमिनीचा ताबा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी बाजारमूल्याच्या पाच पट दर देण्याबाबतची तयारीही दर्शविण्यात आली आहे. थेट खरेदीमुळे जमीनमालकाला जागेचा योग्य मोबदला मिळेल त्याच बरोबर त्याच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न राहणार नाही. या जमीन खरेदीसाठी शासन व जमीनमालकात होणाऱ्या व्यवहारात शासनाने मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. याचाच अर्थ जमिनीच्या व्यवहाराची शासनदरबारी नोंद होईल; परंतु त्यावर शासनाला रक्कम भरावी लागणार नाही. मुद्रांक शुल्कापोटी वाचणारी रक्कम राज्य सरकारच्या खात्यावर जमा होणार आहे.
चौकट==
१४५७ हेक्टर भूसंपादन होणार
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील १९ व नाशिक तालुक्यातील पाच अशी एकूण २४ गावे, नगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील २७ गावे व पुणे जिल्ह्यातील पुणे शहर, हवेली, खेड, आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्यातील ५५ गावांतील १४५७.०३ हेक्टर भूसंपादन रेल्वेसाठी केले जाणार आहे.