नाशिक : महाराष्ट्रात पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय उचा न्यायालयाने दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरन प्रलंबित आहे. राज्य शासनाने अद्यापही याबाबत निर्णायक भूमिका न घेतल्यामुळे 70 हजार अधिकारी/कर्मचारी पदोन्नातीपासून वंचित आहेत. त्यासाठी कास्ट्राईब महासंघाच्या वतीने आरक्षण बचाव संघर्ष समितीच्या अंतर्गत आरक्षण बचाव पदयात्रा 26 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबरपर्यंत आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनास परवागनी नाकारण्यात आली. यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी तत्काळ निर्णयप्रक्रिया राबविण्याच्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्याकडे देऊन यावर शासनास तोडगा काढण्याचे साकडे शिष्टमंडळाने घातले.पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी राज्य सरकारने कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर उपस्तरीय समिती स्थापन करावी. तसेच नागराज प्रकरणातील अटींचे पालन करुन संख्यात्मक आकडेवारी एकत्रित करुन वकिलांमार्फत सर्वोच्चा न्यायालयात बाजू मांडावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यावर गांभीर्याने विचार न झाल्यास 30 आॅक्टोबर ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत नागपूर ते मुंबई अशी पदयत्रा काढण्यात येऊन आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. निवेदन देताना कास्ट्राईबचे राज्य संघटक एकनाथ मोरे, विभागीय सचिव अरविंद जगताप, विभागीय कार्याध्यक्ष भगवान बच्छाव, जिल्हााध्यक्ष नीलेश पाटोळे, माध्यमिक विभागाचे जिल्हध्यक्ष नानासाहेब पटाईत, भगवान पगारे, भुजबळ भगवान आदी उपस्थित होते.