संजय पाठक, नाशिक- महासभेत कोणत्याही चर्चेशिवाय १४ भूखंड बीओटीत लिलावाला काढून त्या जागा विकासकाकडून विकसित करण्याचा गेल्या महासभेतील विषय वादात सापडला असतानाच आता त्यासाठी जे भूखंड निवडले तेही भलत्याच वादात सापडले आहेत. ज्या भूखंडावर काम सुरू आहे किंवा त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे, अशाप्रकारचे भूखंड देखील महासभेच्या ठरावात असल्याने नगरसेवक चक्रावले आहेत. शहरातील शरणपूर भागात दोन जलकुंभांचे आणि पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यालय बांधले जात असून हा भूखंड लिलावात देण्यात येणार आहेच, शिवाय महात्मा नगर येथील जलकुंभ देखील रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे.
गेल्या शुक्रवारी म्हणजेच १६ जुलैला झालेल्या महासभेत सत्तारुढ भाजपने हा विषय घुसवला आणि मंजूर करून घेतल्याने त्याचे राजकीय पडसाद उमटले आहेत. शहरातील २२ मोक्याच्या ठिकाणी असलेले भूखंड विकासकांना देऊन त्यांच्याकडून महापालिकेसाठी आवश्यक ते काम करून घेण्याचे नियोजन असून उर्वरित जागा विकासकाला व्यापारी संकुलांसाठी मिळणार आहे. या प्रकल्पांमुळे महापालिकेला शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळेल असा सत्तारुढ भाजपचा दावा असला तरी महासभेत जाहीर चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याऐवजी सर्व काही उपसूचनेद्वारे मंजुरीचे प्रकार सुरू झाल्याने संशयाला वाव मिळत आहे.
महासभेत ज्या भूखंडाचा पहिल्या टप्प्यात विकास करायचा घाट आहे, त्यातील शरणपूर पालिका मार्केट जवळील भूखंड देखील आहे. महापालिकेच्या वॉटर वर्कसाठी हा भूखंड असून त्यावर आठ कोटी रुपये खर्च करून दोन जलकुंभ बांधले जात आहेत. त्याचप्रमाणे पश्चिम विभागाचे पाणीपुरवठा कार्यालय देखील बांधले जात आहे, अशावेळी हा भूखंड खासगी विकासकाकडून कसा काय विकसित केला जाऊ शकतो असा प्रश्न या परिसरातील काँग्रेसचे नगरसेवक समीर कांबळे यांनी केला आहे. अशाच प्रकारे महात्मा नगर येथील नियोजित जलकुंभ देखील संकटात सापडला आहे. महासभेत मंजूर दाखवण्यात आलेल्या यादीत महात्मा नगर जलकुंभाचा परिसर देखील दाखवण्यात आला आहे. महात्मा नगर परिसरातील वाढता विस्तार बघता या भागात पाणीपुरवठ्याची क्षमता वाढवण्यासाठी मोठ्या जलकुंभाची गरज आहे. सध्याचा जलकुंभ पंचवीस ते तीस वर्षे जुना असून त्याचे आयुर्मान संपुष्टात आले आहे. हा जलकुंभ जीर्ण झाला असून त्याची गळती होत असल्याने नवीन जलकुंभ बांधण्याचे नियोजन आहेे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद आहे, अशावेळी भूखंडाच्या जागी व्यापारी संकुल बांधले तर नवीन जलकुंभ कोठे बांधणार असा प्रश्न कांबळे यांनी उपस्थित केला आहे.
इन्फो...
केवळ हे दोनच भूखंड नाही तर अशा अनेक भूखंडांची वस्तुस्थिती माहिती करून न घेताच विकासकाला देण्याचा घाट असल्याचे सांगण्यात येेत आहे. महापालिकेने किमान त्यावर काय आरक्षण निश्चित केले आहे, संबंधित भूखंडावर काही काम सुरू आहे काय याची माहिती न घेताच सत्तारूढ भाजपाने हे भूखंड कसे निश्चित केले असाही प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला जात आहे.
केाट...
महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर पाणीपुरवठ्यासाठी जलकुंभ बांधण्याचे काम सुरू असून पीलर्स देखील उभे झाले आहेत, असा भूखंड कसा काय विकसित करता येईल, महात्मा नगर जलकुंभ तर २००८ मध्ये महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात बांधण्याची गरज असल्याचे नमूद होते. त्यामुळे नियोजित आणि तरतूद असलेल्या जलकुंभांचे काय करणार असा प्रश्न आहे.
- समीर कांबळे, नगरसेवक काँग्रेस