नाशिक : दहा लाखांहून अधिक कामाची निविदा वित्त विभागाची अनुमती न घेता परस्पर प्रसिद्ध करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कारकुनाला प्रशासनाने तडकाफडकी निलंबित केल्याचे पडसाद जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. कारकुनाने फक्तनिविदा प्रसिद्ध केली, कामाचे देयके वा कार्यारंभ आदेश दिले नसल्याने त्याच्यावर कारवाई करताना अन्याय होऊ नये, अशी भावना सदस्य, पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली तर दुसरीकडे अशा प्रवृत्तींना वठणीवर आणण्यासाठी कारवाईशिवाय पर्याय नसल्यावर प्रशासन ठाम राहिले. एवढेच नव्हे तर त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करून सारे काही उघड करण्याची ग्वाहीदेखील देण्यात आली.बांधकाम विभागाच्या कारकुनाला निलंबित करण्याच्या कारणावरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिना बनसोड यांनी या साºया घटनेची हकिकत कथन केली. त्यावर उदय जाधव यांनी वित्त विभागाकडे तीन वेळा फाइली पाठविण्यापेक्षा फाइलचा प्रवास कमी करा, अशी मागणी केली तर सभापती संजय बनकर यांनी दुसºयाची चूक झाकण्यासाठी कर्मचाºयाचा बळी न देता चौकशी करून कर्मचाºयाला न्याय द्या, अशी भूमिका घेतली.सदरची अनियमितता पाहता यापुढे निविदा विभागासाठी एक स्वतंत्र अधिकाºयाची नेमणूक कायमस्वरूपी करण्याची व त्या अधिकाºयाच्या माध्यमातूनच निविदाप्रक्रिया राबविण्याचा मनोदय लिना बनसोड यांनी बोलून दाखविला.----------------------४निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर ही बाब उघडकीस येताच आपण स्वत: सदरची फाइल तपासली असता त्यात कारकुनाचा दोष सिद्ध झाला. असले प्रकार भविष्यात घडू नये म्हणून त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात येऊन सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले.
कारकुनाच्या निलंबनावरून जोरदार चर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 15, 2020 10:08 PM