अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
नाशिक : भारतीय उद्योगांत वस्त्रोद्योगाचा निर्यातीत सर्वाधिक वाटा असून, शेती क्षेत्रानंतर दुसºया क्रमांकाच्या रोजगार निर्मिती करणाºया या क्षेत्राला गेल्या दोन वर्षांपासून उतरती कळा लागली असून, वस्त्रोद्योगासह कापड विक्रेत्यांनाही या मंदीचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच विक्रेत्यांना आॅनलाइन मार्केटचाही सामना करावा लागत असून, तुलनेने दुकानदारांकडे भांडवलाचा तुटवडा आहे. त्यामुळे येणाºया अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने कापड उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची गरज असून, किरकोळ व घाऊक विक्रेत्यांना अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा दि नाशिक रिटेल क्लॉथ मर्चंट््स असोसिएशनने व्यक्त केली असून, येणाºया केंद्रीय अर्थसंकल्पातून कापडबाजार आणि वस्त्रोद्योगासाठी काय तरतुदी असणार याकडे कापडविक्रेत्यांचे लक्ष लागलेले आहे.कपड्यावर एकसारखा कर आकारावाएसटी रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याची गरज आहे. प्रत्येक महिन्याला भरावा लागणारा रिटर्न तिमाही किंवा सहामाही करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतूद अपेक्षित असून, कपड्यांवर एकसारखा म्हणजे केवळ ५ टक्के जीएसटी आकारण्यात यावा.- दिग्विजय कापडिया, अध्यक्ष,दि नाशिक रिटेल क्लॉथ मर्चंट््स असोसिएशनअन्य सर्व कर रद्द करण्याची गरजरकारने वेगवेगळ्याप्रकारच्या कपड्यांवर आकारला जाणारा जीएसटी एकाच दराच आकारण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे एक हजार रुपयांच्या वरील खरेदीवर १२ टक्के जीएसटीचा आकारला जातो. कापड व्यावसायिकांवर लादले जाणारे अन्य सर्व कर रद्द करण्याची गरज आहे.- नरेश पारख, सचिव,दि नाशिक रिटेल क्लॉथ मर्चंट््स असोसिएशनजीएसटीचा स्लॅब कमी करून दिलासा द्यावाद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आगामी अर्थसंकल्पातून व्यापारी असो अथवा कोणताही करदाता त्याला दिलासा देण्यासाठी कर कमी करण्याची गरज आहे. उद्योग व्यवसायात जीएसटीचा स्लॅब कमी करून व्यापाऱ्यांना दिलासा देणे शक्य असून, करात सवलत देऊन सर्वसामान्य करदात्यांनाही दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे सरकारने कर कमी करून करदाते वाढविण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात विचार करण्याची गरज आहे.- नितीन वसानी, सहसचिव,दि नाशिक रिटेल क्लॉथ मर्चंट््स असोसिएशनभविष्याची सुरक्षितता व्यापाºयांना द्यायला हवीपारी वेगवेगळ्या प्रकारचे कर भरून देशाच्या विकासात सहभागी होत असतो. त्यामुळे व्यापाºयाच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने उपाययोजना करण्याची गरज असून, कराच्या प्रमाणात पेंशन स्वरूपात भविष्याची सुरक्षितता सरकारने व्यापाºयांना द्यायला हवी. तसेच या अर्थसंकल्पातून जीएसटी प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्याची गरज देण्याची गरज आहे.- प्रसाद चौधरी, खजिनदार,दि नाशिक रिटेल क्लॉथ मर्चंट््स असोसिएशनपरतावा भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करावीरकारने या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या कपड्यांवरील १२ टक्के आणि ५ टक्के असा वेगवेगळा जीएसटीचा स्लॅब रद्द करावा. सर्व प्रकराच्या कपड्यांवर केवळ ५ टक्के जीएसटी कायम करून जीएसटीचा परतावा भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे व्यापाºयांच्या सुरक्षिततेसाठीही तरतूद करणे अपेक्षित आहे.- सोनल चोरडिया, कापडविक्रेता, नाशिक