नाशिक : शहरातील कालिका मंदिरामागील सहवासनगरात असलेल्या सुमारे दोनशे झोपड्या हटविण्यासाठी महापालिकेने दिलेल्या नोटिसांना उच्च न्यायालयात रहिवाशांनी आव्हान दिल्याने कारवाईस स्थगिती मिळाली असून, पुढील सुनावणी आता १४ जानेवारीस होणार आहे.सदरच्या झोपडपट्ट्या खासगी भूखंडावर आहेत. त्यामुळे जागामालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार न्यायालयाने येत्या ३१ डिसेंबरच्या आत महापालिकेने य झोपड्या हटवण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते.त्यानंतर महापालिकेने झोपडपट्टी धारकांवर कारवाई करण्याचा इशारा देत नोटिसा दिल्या होत्या. त्याच्या विरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालायात धाव घेतली महापालिकेच्या वतीने शहरी भागातील गरिबांसाठी झोपडपट्ट्यांची योजना राबविण्यात येत असून, त्यात समावेश केल्याशिवाय झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करण्यात येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र एका न्यायालयीन दाव्यात दिले होते. त्याचा आधार रहिवाशांनी घेतला आणि महापालिकेच्या वतीने कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन न करताचा झोपडपट्ट्या हटविल्या जात असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईला ब्रेक लावला असून, तूर्तास स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी १४ जानेवारीला होणार असून, त्यामुळे तूर्तास रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.नोटिसा बजावल्यामहापालिका प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत सात दिवसांत झोपडपट्ट्या हटवून भूखंड मोकळा करावा अन्यथा झोपडपट्ट्या हटविण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, अशा नोटिसा संबंधितांना बजावल्या होत्या.
सहवासनगरच्या झोपडपट्ट्या हटविण्यास स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 15, 2018 10:53 PM
शहरातील कालिका मंदिरामागील सहवासनगरात असलेल्या सुमारे दोनशे झोपड्या हटविण्यासाठी महापालिकेने दिलेल्या नोटिसांना उच्च न्यायालयात रहिवाशांनी आव्हान दिल्याने कारवाईस स्थगिती मिळाली असून, पुढील सुनावणी आता १४ जानेवारीस होणार आहे.
ठळक मुद्देआव्हान : १४ जानेवारीला पुढील सुनावणी