पोर्टलद्वारे शिक्षकभरतीला स्थगिती

नागपूर उच्च न्यायालयाने शासन जबरदस्तीने नेमणुका लादणार नाही याची ग्वाही मागीतल्यानंतर नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी ३० आॅगस्टपर्यंत पोर्टलच्या माध्यमातून कोणतीही शिक्षकभरती करणार नाही, अशी हमी दिली आहे. यामुळे या भरतीला स्थगिती मिळाली असल्याने राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने पुकारलेले एकदिवसीय शाळाबंद आंदोलन पुढे ढकलले आहे.

येवला : नागपूर उच्च न्यायालयाने शासन जबरदस्तीने नेमणुका लादणार नाही याची ग्वाही मागीतल्यानंतर नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी ३० आॅगस्टपर्यंत पोर्टलच्या माध्यमातून कोणतीही शिक्षकभरती करणार नाही, अशी हमी दिली आहे. यामुळे या भरतीला स्थगिती मिळाली असल्याने राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने पुकारलेले एकदिवसीय शाळाबंद आंदोलन पुढे ढकलले आहे.
सर्व संस्थाचालकांनी पवित्र पोर्टलवर आपल्या शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या जागांसंबंधी कोणतीही माहिती भरू नये, असे आवाहन समन्वयक मनोज पाटील यांनी केले आहे. शासनाने सर्व शाळांमध्ये शिक्षकभरती करण्यासाठी अभियोग्यता चाचणी, टीईटी आवश्यक केली आहे. या परीक्षेत विषयाच्या ज्ञानाची परीक्षा घेतली जाणार नाही. फक्त परीक्षेत मिळालेले गुणच नेमणुकीसाठी गृहीत धरले जातील व त्यानुसार सर्व शैक्षणिकसंस्थाना पवित्र पोर्टलवर संस्थेचे रोस्टर व रिक्त जागांचा तपशील भरणे आवश्यक केले होते. शिक्षकांच्या रिक्त जागांची जाहिरात पोर्टलवर व वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यावर उमेदवारांना पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. संस्थेला अर्ज प्राप्त झाल्यावर संस्थांनी ५ दिवसांत पात्र उमेदवारांची यादी तयार करून जास्तीत जास्त गुण प्राप्त उमेदवारांस मुलाखत न घेता नेमणूक आदेश देणे आवश्यक राहील, असा उल्लेख करण्यात आला. केंद्र व राज्य सरकारच्या जवळपास सर्वच परीक्षेमध्ये लेखी परीक्षेसोबत तोंडी परीक्षा घेतली जाते. मग शिक्षकभरतीमध्ये तोंडी परीक्षा का नको? शासनाच्या या पवित्र पोर्टलला संस्थाचालकांचा विरोध नाहीे.विनाकारण संस्थाचालकांविषयी गैरसमज पसरविण्यात येत आहेत. शासन अधिक गुणवत्ताधारक शिक्षक संस्थेस उपलब्ध करुन देत असतील तर स्वागतच आहे, त्यात विरोध करण्यासारखे काहीच नाही.
परंतु इतर भरती व शिक्षकभरतीमध्ये खूप फरक आहे. यात शिक्षकांना प्रत्यक्ष शिकवावे लागते त्यामुळे त्यांच्या लेखी गुणांसोबत त्यांची मुलाखत तथा पाठ तपासणी आवश्यक आहे. व त्याचेच अधिकार जे अगोदरच संस्थेचेच आहेत ते तसेच राहू द्यावे, अशी संस्थाचालकांची मागणी आहे. त्यामुळे कसलीही तपासणी न करता फक्त गुणांच्या आधारे नियुक्ती देण्याच्या शासनाच्या शिक्षकभरतीचा हा निर्णय संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असल्यामुळे नागपूर व अमरावती विभागातील १८ संस्था व महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळच्या नागपूर विभागाचे अध्यक्ष रवींद्र फडणवीस यांनी शासन आदेश व अधिसूचना यांना नागपुर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान शासनातर्फेम्हणणे माडण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. मात्र ६ आॅगस्टच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने शिक्षकभरतीला मनाई करण्याचे आदेश काढण्याबाबत शासनाला इशारा दिला. नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालकानी ३० आॅगस्टला सुनावणीला वकील हजर ठेऊ, असे अभिवचन दिले तसेच तोपर्यंत भरतीला स्थगितीची हमीदेखील दिली आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ३० आॅगस्टला सदर दाव्याची अंतिम सुनावणी देण्याचे सांगितले.