लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : तिडके कॉलनीतील लंबोदर अव्हेन्यू इमारतीच्या गाळ्यात मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करण्याबाबत स्थानिक रहिवाशांचे कोणतेही मत विचारात न घेता राज्य उत्पादन शुल्क व पर्यायाने अंतिम मान्यता देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद ठरली असून, नेमक्या याच मुद्द्याचा आधार घेत स्थानिक रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. लंबोदर अव्हेन्यूमधील रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार इमारतीचे बांधकाम केलेल्या बिल्डरकडून सदनिका घेताना करण्यात आलेल्या करारात इमारतीच्या तळमजल्यावर बांधण्यात आलेले गाळे कोणत्याही प्रकारचे घातक व्यवसाय तसेच अंमली पदार्थ विक्रीसाठी देण्यात येणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसे लेखी बिल्डरने इमारतीतील सभासदांना दिलेले असताना भोसले नामक गाळेमालकाने कशाच्या आधारे मद्यविक्रेता तरुण सुखवानी यांच्याशी करार केला? गाळामालक भोसले याची संमती घेऊनच सुखवानी यांनी दुकान सुरू करण्याची अनुमती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे मागितली असेल तर त्यासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये बिल्डरशी गाळेमालकाचा झालेल्या कराराचा उल्लेख होता काय? मुळात राष्ट्रीय व राज्य मार्गावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली असताना ज्या ठिकाणी मद्यविक्रीचे दुकान स्थलांतर होत आहे, त्या ठिकाणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली आहे काय? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत असून, दोन दिवसांपूर्वी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांना लाच घेताना कार्यालयातच रंगेहाथ पकडण्यात आल्याची घटना लक्षात घेता या विभागातून तरुण सुखवानी यांना देण्यात आलेली परवानगी सहजासहजी दिली गेली असावी, यावर लंबोदर अव्हेन्यूमधील रहिवासी विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. त्यामुळे सुखवानी यांना मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करण्याचा प्रस्ताव राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तयार करून तो अंतिम मान्यतेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावातील कागदपत्रे, त्यासंदर्भातील नियम व निकषांची खात्री केली असावी, यावर रहिवाशांना संशय आहे.
मद्यविक्री दुकानाला परवानगी संशयास्पद
By admin | Published: July 14, 2017 1:39 AM