शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

नाशिक शहरातील समावेशक आरक्षणाच्या उल्लंघनाबाबत कारवाईचा बडगा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 06, 2017 3:43 PM

आयुक्तांचे संकेत : नगररचना विभागाकडून मागविली माहिती

ठळक मुद्देसमावेशक आरक्षण विकास योजनेंतर्गत वाहनतळाच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात दिल्या जात नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी केला आहेआरक्षित जागा मूळमालकाकडून विकसित करून घेऊन ही जागा महापालिकेला विनामूल्य मिळावी, यासाठी असलेल्या समावेशक आरक्षण विकासाची तरतूद आहे

नाशिक - समावेशक आरक्षण विकास योजनेंतर्गत वाहनतळाच्या जागा ज्या विकासकांनी महापालिकेच्या ताब्यात दिलेल्या नाहीत अथवा त्याचा अनधिकृत वापर सुरू आहे, अशा बांधकामांची माहिती महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी नगररचना विभागाकडून मागविली असून त्याचा आढावा घेऊन संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे संकेत दिले आहेत.समावेशक आरक्षण विकास योजनेंतर्गत वाहनतळाच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात दिल्या जात नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी केला आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील वाहनतळासाठी आरक्षित भूखंड मूळमालकाकडून विकसित करण्याच्या योजनेत मोठे भूखंडाचे श्रीखंड काही बिल्डरांनी लाटल्याचेही बोरस्ते यांनी म्हटले होते. याप्रकरणी महापालिकेने संबंधित विकासकांवर कारवाई करुन किमान वाहनतळाच्या जागा तातडीने ताब्यात घ्याव्यात, अशी मागणी केली होती. तर सदर जागामालकांकडून पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी अर्जच केला जात नसल्याचे सांगत नगररचना विभागाच्या अधिका-यांनी हतबलता व्यक्त केली होती. त्यासंदर्भात आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना संबंधितांवर कारवाईचे संकेत दिले. आरक्षित जागा मूळमालकाकडून विकसित करून घेऊन ही जागा महापालिकेला विनामूल्य मिळावी, यासाठी असलेल्या समावेशक आरक्षण विकासाची तरतूद आहे. जागामालकाकडूनच आरक्षणे विकसित करण्याच्या या योजनेत वाहनतळाचे आरक्षण विकसित करताना तळमजल्यावर वाहनतळाची जागा दाखवून त्यावर व्यापारी संकुल उभारण्यात येते. मात्र, सुमारे ३३ आरक्षणांची चौकशी करताना पाच ठिकाणी वाहनतळाच्या जागांवर व्यापारी संकुल बांधण्यात आले आहेत. त्यातील काही जागा महापालिकेला देण्यात आलेल्या नाहीत तर काही व्यापारी संकुलाच्या जागेत नागरिकांची वाहने लावण्याची सोय नाही. काही व्यापारी संकुलात बाहेरील वाहनांना प्रवेशच दिला जात नाही. महापालिका एकीकडे रोटरी, पझल पार्कींगसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणार आहे परंतु, समावेशक आरक्षणांतर्गत महापालिकेची सुमारे २८ वाहनतळे अद्याप ताब्यात नाहीत. सदर जागांचा ताबा महापालिकेला मिळाल्यास वाहनतळांच्या माध्यमातून महापालिकेला महसूलही प्राप्त होणार आहे. त्यामुळेच महापालिका आयुक्तांनी आता नगररचना विभागाकडून माहिती मागविली असून अशा प्रकरणांचा आढावा घेऊन संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. 

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाreservationआरक्षण