नाशिक : कृषीमंत्री आरोपी माणिकराव कोकाटे यांनी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करत फसवणूक व बनावटीकरण करून मिळविलेल्या चारही फ्लॅटचा ताबा शासनाच्या राज्य गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) तसेच उपजिल्हाधिकारी (युएलसी) घ्यावा, असेही नाशिक येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीमती आर.सी.नरवाडीया यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाने कोकाटे बंधूना दोन वर्षांची सक्तमजुरी व प्रत्येकी ५०हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे.
मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या दहा टक्के राखीव कोट्यातून कोकाटे बंधूंनी कॅनडा कॉर्नर येवलेकर मळा परिसरातील निर्माण व्ह्यू नावाच्या अपार्टमेंटमध्ये कागदपत्रांचे बनावटीकरण करत चार फ्लॅट घेतले होते. कोकाटे बंधूंनी त्यांच्या नावावर दोन तर अन्य दोघांच्या नावावर दोन फ्लॅट दाखविले होते; मात्र प्रत्यक्षात हे चारही फ्लॅट कोकाटे हे स्वत:च वापरत होते. तेथे त्यांनी अनधिकृतपणे बांधकाम केले, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. न्यायालयात झालेल्या अंतीम सुनावणीप्रसंगी माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोषी धरण्यात आले आहे. या चारही फ्लॅटचे वाटप रद्द करण्यात यावे आणि ताबा परत मिळविण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कारवाई करण्याचे निर्देशदेखील न्यायालयाने म्हाडा व युएलसी उपजिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. यासाठी न्यायालयाने अपील कालावधी संपण्यापर्यंतची मुदत प्रशासनाला दिली आहे.
...असे आहे शिक्षेचे स्वरूप आरोपी क्र. १ माणिकराव कोकाटे व आरोपी क्र.२ विजय कोकाटे यांना न्यायालयाने भादंवि कलम-४२०अंतर्गत दोन वर्षांची सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी १० हजारांचा दंड. तसेच दोन्ही आरोपींना भादंवि कलम-४६५ अंतर्गत शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यासाठी कलम२४८(२)अंतर्गत दोषी धरण्यात आले. त्यासाठी दोन वर्षांची सक्तमजुरी व प्रत्येकी १० हजारांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास एक महिन्याची सक्तमजुरीची शिक्षाही सुनावली. एकुण प्रत्येकी ५० हजार याप्रमाणे १ लाख रूपयांचा दंड न्यायालयात कोकाटे यांनी भरला.