नाशिक - देवळाली येथील सर्वे नंबर २९५ मध्ये ज्या भूखंडला महापालिकेनेचुकीच्या सर्वे नंबरच्या आधारे शंभर कोटी रूपयांचा टीडीआर दिला, त्याजागेचा मुळातच टीडीआर देण्याची गरजच नव्हती. जमिनीच्या मालकांनी शासनालाही जागा मोफत देण्याचे लेखी स्वरूपात महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांनासांगितले आणि त्यानुसारच त्यांनी नजराणा भरून घेतला. त्यानंतर जो भूखंडमहापालिकेला मोफत मिळणार होता, त्याच्या मोबदल्यापोटी महापालिकेने टीडीआरदिलाच कसा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात महापालिकेच्या अधिका-यांनी अत्यंत सदोष चौकशी केली असून चौकशी समितीचीचचौकशी करावी अशी मागणी माजी नगरसेवक आणि या प्रकरणातील याचिकाकर्ते अॅड.शिवाजी सहाणे यांनी केली आहे. तर या प्रकरणात नव्याने बाहेर आलेल्यामुद्यांची फेरतपसाणी केली जाईल, असे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनीसांगितले.महापालिकेच्या सहायक संचालकपदाचा अतिरीक्त कार्यभार आकाश बागुलयांच्याकडे शासनाने दिल्यानंतर महापालिकेत त्यांच्या नियुक्तीवरून घमासानसुरू झाले आहेत.त्यांच्या नियुक्तीस समर्थन आणि विरोध होत असतानाचकाहींनी बागुल यांच्यावर ठपका असलेल्या देवळाली येथील भूखंड घोटाळ्याचेप्रकरण बाहेर काढले तर दुस-या गटाने या प्रकरणात महापालिकेच्या चौकशीसमितीनेच बागुल यांना क्लीन चीट कशी दिली याबाबतचे अहवाल फिरवण्याससुरूवात केली. हा घोटाळा झालाच नसल्याचा चौकशी अहवाल पुढे आल्याने याप्रकरणात यापूर्वीच जनहित याचिका दाखल करणारे माजी नगरसेवक अॅड. शिवाजीसहाणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.महापालिकेच्या आरक्षीत भूंखड ताब्यात देताना या जागेसाठी चुकीचा सर्वेनंबर दर्शविण्यात आला. त्यातून संबंधीतांना ६ हजार ७४९ प्रति चौमीदरानुसार टीडीआर मिळणे अपेक्षीत असताना प्रत्यक्षात मात्र चुकीच्यासर्वेमुळे २५ हजार १०० रूपये प्रति चौमी या दराने टीडीआर देण्यात आला.त्यातून शंभर कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजेचुकीच्या सर्वेनंबरच्या आधारे टीडीआर दिल्याचे लक्षात आल्यानंतर २०१८मध्ये तत्कालीन सहायक संचालकांनी याबाबत डीआरसी (टीडीआर प्रमाणपत्र) रद्दका करू नये अशी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर देखील महापालिकेने २९ मेरोजी दिलेल्या चौकशी अहवालात या प्रकरणात अनियमीता नसल्याचे म्हंटले आहे.त्यामुळे या चौकशी समितीची चौकशी करावी अशी मागणी सहाणे यांनी केली.सर्वात महत्वाचे म्हणजे सदर प्रकरणात नजराणा प्रचलीत दरानुसार न भरतासवलतीच्या दरात भरण्यासाठी जागा मालकांनी ही जागा महापालिकेला विनामोबदलादेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.त्यानुसार तत्कालीन महसुलमंत्री सुरेश धस यांनी तसे आदेश देखील दिले होते. मात्र, त्यानंतरतहसीलदारांनी हेच आदेश पुढे नेले असताना प्रत्यक्षात महापालिकेकडून शंभरकोटी रूपयांचा टीडीआर मनपाच्या अधिका-यांनी दिलाच कसा असा प्रश्न अॅड.सहाणे यांनी केला आहे. मनपाच्या अभियंत्यांनी जागेवर न जाताचयासंदर्भातील निर्णय घेतले. त्याच प्रमाणे २०१८ मध्ये यासंदर्भात सहायकसंचालकांनी नोटिस देऊन पुढे कारवाई का केली नाही असा प्रश्न देखीलत्यांनी केला.